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प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 मई के अभिभाषण में मोदी जी ने जहाँ एक ओर 20 लाख करोड़ के बड़े राहत पैकेज का एलान किया, वहीं दूसरी ओर इसको ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के रूप में प्रस्तुत कर देशवासियों से वापिस सावधानी से काम को दोबारा से शुरू करने की अपील की।

Anurag thakur aatm nirbhar bharat

13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत अभियान के राहत पैकेज को विस्तार से बताने की शुरुआत की।

Aatm nirbhar bharat scheme

पहले दिन की घोषणा में वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम दर्जे व कुटीर उद्योगों के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों, बैंक्स, NBFCs, के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। डायनमिक पोस्ट होने के कारण इसी पोस्ट पर समस्त जानकारी उचित समय पे अपडेट होती रहेगी इसलिए लिंक को सेव कर लें। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान कई सेक्टर के लिए एलान किए. उन्होंने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) पर खास जोर दिया। सीतारमण ने MSMEs की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। MSMEs के लिए मुख्य तौर पर छह बड़े ऐलान किए गए। हम इस खबर में आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं।

  • MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन गारंटी फ्री मिलेगा।
  • MSME को क्रेडिट फ्री लोन दिया जाएगा।
  • 45 लाख MSME को इससे फायदा मिलेगा।
  • MSME को एक साल तक ईएमआई चुकाने से मिली राहत।
  • फंड ऑफ फंड्स के जरिए MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा।
  • सरकार ने MSMEs की परिभाषा तय करने का फैसला किया है।
  • जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं।
  • जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है। यह 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड है।
  • स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ रुपये सब-ऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा।
  • इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा।

मालूम हो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलेटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समयसीमा चार वर्ष की होगी। पहले एक वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है।

Self reliant India scheme

सीतारमण ने MSME की परिभाषा बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपये तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म मानी जाएगी। वहीं, 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु और 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम मानी जाएगी।

Finance minister pic zee

सबसे बड़ा परिवर्तन सर्विस और मैनुफैक्चरिंग अब से एक सामान माना जाएगा। इनकी अलग अलग पॉलिसीज अब आगे से एकरूपता वाली होंगी जहाँ पहले बहुत बड़ा अंतर था।

इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई;

  • MSMEs की परिभाषा बदलेगी
  • MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा
  • Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
  • 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्मॉल रहेगी
  • 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा।
  • ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
  • EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा
  • ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।
  • ईपीएफ में कटौती से इम्प्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा: वित्त मंत्री
  • एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा
  • डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत: वित्त मंत्री
  • एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा
  • सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी
  • TDS रेट में 25 फीसद की कटौती
  • सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा
  • कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू
  • वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है
  • ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देंगी।
  • रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी धर्मार्थ न्यास और नॉन-कॉरपोरेट कोरोबारों व प्रोफेशंस के सभी बकाया रिफंड्स तत्काल जारी किये जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।

Aatm nirbhar Bharat day 2 speaking

आत्मनिर्भर भारत अभियान के मोदी जी के आवाहन के तीसरे दिन 14 मई को वित्तमंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने सबके सामने आगे की रूपरेखा देशवासियों के सामने रखी।

Aatm nirbhar bharat kisan

बहुप्रतीक्षित घोषणाओं में किसानों को राहत पैकेज का आज की सबसे बड़ी घोषणा रही। इसके अंतर्गत करीब 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके साथ ही मछुआरों और पशुपालन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

Aatm nirbhar Bharat kisan आत्म निर्भर भारत किसान

इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिनके पास साधनों की कमी हो, 30000 करोड़ रुपए के फसल ऋण दिया जाएगा जो कि नाबार्ड द्वारा दिए जा रहे 90000 करोड़ के अभी दिए गए लोन से अलग रखा गया है। इस योजना को इस समय की खरीफ और रबी की फसल पैदावार को सुरक्षित करने के लिए बैंकों से लिया जा सकेगा।

Housing Rent scheme for migrated workers and urban poor

AHRC स्कीम के अंतर्गत प्रवासी कामगारों और शहरी आर्थिक असमर्थ्य लोगों के लिए सस्ते घर किराये हेतु दिए जाएं सुनिश्चित किया गया है। जिसमें PM आवास योजना के निर्मित और निर्माणाधीन आवासों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही फैक्टरी, लैब्स और बड़ी कम्पनियों के द्वारा भी इस योजना में सहयोग किया जा सकता है।

Free food for migrant workers प्रवासी कामगारों के लिए भोजन राशन

प्रवासी कामगारों के लिए त्वरित रूप से 3500 करोड़ रुपए द्वारा अगले 2 माह के लिए 5 किलो गेंहू या चावल और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा जिसको बिना राशन कार्ड भी लिया जा सकेगा। इसके साथ ही राहत कैम्पों में रह रहे प्रवासियों के लिए 3 समय का भोजन सुनिश्चित किया गया है। आज 1 राष्ट्र, 1 राशन कार्ड की बहुद्देश्यीय घोषणा हुई जिसका 1 माह के भीतर क्रियान्वयन होगा।

मुद्रा लोन शिशु  mudra shishu loan updates

मुद्रा योजना के अंतर्गत घरेलू और कुटीर व्यापारियों के लिए दिए जाने वाले मुद्रा शिशु लोन द्वारा 1500 करोड़ रुपए जरूरतमंदों को पहुंचाए जाएंगे।

Street vendors credit scheme रेड़ी ठेली वालों के लिए लोन

सड़क किनारे रेड़ी और ठेली लगाकर व्यपार से जीवन गुजारने वाले कामगारों के लिए 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिससे 10000 रुपए तक का ऋण 50 लाख कामगारों तक पहुंचाया जाएगा।

Campa fund for wildlife workers

वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण तथा अन्य वन्य अभ्यारण्य क्रियाओं में काम देने के लिए 6000 करोड़ रुपए का कांपा फण्ड दिया जाएगा।

MIG Group middle class scheme housing Loan

ऐसे नौकरीपेशे वालों को जो 6 लाख से 18 लाख सालाना कमाते हैं, 70000 करोड़ रुपए के हाऊसिंग लोन(ग्रह ऋण) को दिया जाएगा। इस क्लास स्कीम हेतु 31 मार्च 2021 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मोदी जी के अभिभाषण के चौथे दिन वित्त मंत्रालय द्वारा कृषि, मछुआरों और पशुपालन के साथ साथ जड़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए जो इस प्रकार हैं,

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किसानों के लिए उत्पादन की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए खरीद मार्किट को बेहतर बनाया जाएगा जो कि ई खरीद द्वारा भी बिना दूर जाए बेचा जा सकेगा।

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इसके साथ ही किसानों की फसल सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ की राशि संरक्षित की गई है।

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यह सब सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। कृषि और पैदावार संरक्षण के लिए कार्यरत सभी को 1 लाख करोड़ का फण्ड दिया गया है।

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हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ का फण्ड दिया गया है जिसमे जड़ी बूटी की खेती से जुड़े सभी को लाभ होगा।

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हरित मिशन के अंतर्गत TOP अर्थात टमाटर प्याज और आलू के साथ ही सभी फल सब्जियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें यातायात और भण्डारण में हुए खर्च पर 50% सब्सिडी मिलेगी।

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सूक्ष्म खाद्य कम्पनियों के लिए 10000 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी जिसको ‘वोकल फ़ॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच’ को साकार करने में उपयोग किया जाएगा जिससे 2 लाख यूनिट्स को लाभ मिलेगा।

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लाखों लोग गांवों में मधुमक्खी पालन कर शहद उत्पादन करते हैं उनको 500 करोड़ की सहायता दी जाएगी।

गाय, भैंस, भेड़, सूअर और बकरियों की वैक्सीनेशन में 13343 करोड़ खर्च होंगे।

दूध उत्पादकों के लिए 4100 करोड़ द्वारा 111 करोड़ लीटर दूध संरक्षित किया गया है और आगे 5000 करोड़ का और सहयोग दिया जाएगा जिससे 2 करोड़ किसानों को होगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20000 करोड़ का सहयोग दिया जा रहा है जिससे 55 लाख लोगों को फ़ायदा होगा और इसका निर्यात 1 लाख करोड़ होगा।

इसके साथ ही समुद्री मछुआरों के लिए 11000 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया है।

मोदी जी के अभिभाषण के 5वे दिन आज इंडस्ट्री को मजबूत करने वाली कई घोषणाएं की गई।

हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलोपमेन्ट सेल बनाया गया है जिससे सम्बंधित कम्पनियों को सहजता से निवेश मिल सके।

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3376 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जिसको इंडस्ट्रियल इनफॉर्मेशन सिस्टम बना जिओ मैप किया जाएगा।

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कोयला सम्पदा में भारत तीसरे स्थान पर है फिर भी इसको करना पड़ता है। इसलिए इसकी खदानों की नीलामी में निजी कम्पनियों को भी शामिल किया जाएगा।

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इस सेक्टर के विकास के लिए 5000 करोड़ का फंड दिया गया है जिसको माइनिंग और गैसीफिकेशन में कम्पनियो को दिया गया है।

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केकैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइनिंग का एकीकरण कर बाक्सआइट और कोयले के 500 माइनिंग ब्लॉक्स को खुले और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से दिया जाएगा।

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रक्षा उपकरणों के अनुसंधान और निर्माण के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ कारपोरेट समूह को कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही रक्षा निर्माण में FDI 49% से बढ़ाकर 74% करी गई।

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60% ही उपयोग किए जा रहे इंडियन एयरस्पेस के उपयोग करने को सरल बनाया जाएगा जिससे 1000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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निजी कम्पनियों की साझेदारी के साथ 6 एयरपोर्ट को 13000 करोड़ द्वारा और सुविधाजनक बनाया जाएगा तथा 6 अन्य एयरपोर्ट काइसी प्रकार अधुनीकरण किया जाएगा।

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एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया है जिससे ग्लोबल हब होने के कारण अगले तीन साल में 2000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों कार्यो से हवाई यातायात का किराया कम हो जाएगा।

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बिजली उत्पाद की नीतियों में निम्नवत बदलाव किया गया है और केंद्रशासित राज्यों में बिजली वितरण का निजीकरण किया गया है जिससे इसमें सुगमता और कीमत में कमी आएगी।

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अस्पतालों और अन्य सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु विअबल गैप फंडिंग स्कीम से 8100 करोड़ दिए जाएंगे।

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स्पेस रिसर्च, लॉन्च, सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग में निजी कंपनियों को और बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इसरो का रिमोट सेंसिंग डेटा कुछ शर्तों के साथ साझा किया जाएगा।

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PPP मोड में मेडिकल ऐसोटोप्स निर्माण के लिए रिसर्च रिएक्टर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार लंबे समय के लिए खाद्य भंडारण को Irradiation Technology द्वारा सफल बना कर इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

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पप्रधानमंत्री जी के अभिभाषण के छठेदिन आज वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की आखिरी प्रेस वार्ता की जिसमे सबसे पहले बताया कि स्वास्थ्य के लिए 15000 करोड़ घोषित राशि में से राज्यो को 4113 करोड़ दिए गए हैं।

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शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए स्वयंप्रभा डीटीएच के 3 चैनल प्रसारित हो रहे हैं और यह संख्या प्रति कक्षा के हिसाब से 12 चैनलों की करी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से स्कूली शिक्षा संचालित की जाएगी।

कम्पनियों के लिए कंप्लायंस को सरल बनाया जाएगा। दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढकर 1 करोड़ कर गया है। प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टिड पब्लिक कम्पनियो के सामंजस्य को बढ़ाया जाएगा। कंप्लायंस में हुई त्रुटि पर अब आपराधिक धाराएं नही लगाई जाएंगी।

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पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों के कार्य क्षेत्र में अब प्राइवेट केमकंपनियों को भी शामिल होने की अनुमति दी गई है गई है।

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मनरेगा के जरिए 40000 करोड़ की राशि मजदूरों की बेरोजगारी दूर करने में उपयोग की जाएगी।

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राज्यों को कई तरह से सहयोग मिलेगा। GSDP में सुविधा बड़ा कर 4.28 लाख करोड़ की राशि मिलेगी जो कि 4113 करोड़ से अलग होगी।

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जरूरत है धैर्य रखें और अपने आप को और परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें। आने वाली पोस्ट में हम वैश्विक महमारी में बचने और धैर्यपूर्वक सकारात्मक रहने रहने की कला बताएँगे।

स्रोत- PIB(Press Information Bureau)

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