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रूस के साथ दो लाख करोड़ के लड़ाकू विमान समझौते से अलग हो सकता है भारत। जानें क्या है कारण

मालूम हो कि सैन्य संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मकसद से भारत और रूस के बीच 2007 में लड़ाकू विमानों को संयुक्त रूप से तैयार करने का अंतर-सरकारी करार हुआ था।

लेकिन लागत साझा करने, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और तैयार किए जाने वाले विमानों की संख्या के मसले पर गंभीर मतभेदों के कारण पिछले 11 साल से यह परियोजना अटकी हुई है। परियोजना पर बातचीत में शामिल एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, ‘हमने परियोजना की लागत समेत तमाम मसलों पर अपनी राय रख दी है। लेकिन रूसी पक्ष की ओर से अब तक कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई है।’

बता दें कि भारत ने लड़ाकू विमान के प्रारंभिक डिजायन के लिए दिसंबर, 2010 में 29.5 करोड़ डॉलर देने पर सहमति व्यक्त की थी। बाद में दोनों पक्षों ने अंतिम डिजाइन और पहले चरण में विमान के उत्पादन के लिए छह-छह अरब डॉलर का योगदान देने पर सहमति जताई, लेकिन इस पर कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका।

कहां फंसा है पेंच

भारत चाहता है कि विमान में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर दोनों देशों का समान अधिकार हो, लेकिन रूस विमान में इस्तेमाल की जाने वाली सभी अहम तकनीकों को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वार्ता के दौरान भारत ने जोर देकर कहा कि उसे सभी जरूरी कोड और अहम तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से विमान को अपग्रेड कर सके। फरवरी, 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर की सहमति से परियोजना पर वार्ता फिर शुरू हुई थी। दोनों देश गतिरोध वाले मसलों का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत परियोजना की बेहद ऊंची लागत की वजह से इसके फलदायी होने के प्रति आशान्वित नहीं है।

एचएएल कर रही पैरवी, वायुसेना की रुचि नहीं

दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इस परियोजना की जोरदार पैरवी कर रही है। उसका मानना है कि इस परियोजना के जरिये भारत को अपने एरोस्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका मिलेगा क्योंकि किसी अन्य देश ने भारत को आज तक ऐसी अहम तकनीक का प्रस्ताव नहीं दिया है। वहीं, दूसरी ओर ऊंची लागत की वजह से भारतीय वायुसेना ने इस परियोजना में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

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भारत में बनेगी अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की बॉडी

अमेरिकी सेना सहित दुनियाभर में कहीं भी उपयोग में आने वाले एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की बॉडी भारत में हैदराबाद स्थित संयंत्र में बनेगी। इनका निर्माण टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड (टीबीएएल) करेगी, जिसकी उत्पादन इकाई का शुभारंभ गुरुवार को हैदराबाद में किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, तेलंगाना के उद्योग व आइटी मंत्री के. टी. राव तथा बोइंग और संबंधित कंपनियों के कई शीर्ष अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।

टीबीएएल अमेरिकी कंपनी बोइंग और भारत की टाटा संस नियंत्रित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) का संयुक्त उपक्रम है। बोइंग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीबीएएल संयंत्र से निकले एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के बॉडीज बोइंग के सभी ग्राहकों को डिलिवर किए जाएंगे, जिनमें अमेरिकी सेना समेत दुनियाभर के 15 अन्य देश शामिल है। कंपनी का हैदराबाद स्थित संयंत्र करीब 14,000 वर्गमीटर में फैला है, जिनमें 350 बेहद कुशल पेशेवर काम करेंगे। भविष्य में दुनियाभर में जहां कहीं से भी एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की मांग आएगी, उसकी बॉडी का निर्माण हैदराबाद स्थित इसी संयंत्र में होगा। कंपनी के मुताबिक इस संयंत्र से पहली बॉडी का निर्माण इसी वर्ष अनुमानित है।

सीतारमन ने टीबीएएल को भारत के रक्षा क्षेत्र में इस तरह के बड़े निवेश के लिए बधाई दी। इस संयंत्र के लिए दोनों कंपनियों ने वर्ष 2015 में करार किया था और संयंत्र का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ।

बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सेक्योरिटी की प्रेसीडेंट व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लिएन कैरेट ने कहा कि पिछले दो वर्षो में भारत से बोइंग की सोर्सिग 100 करोड़ डॉलर (करीब 6,500 करोड़ रुपये) को पार कर गई है। उन्होंने कहा, ‘कंपनी योग्य पेशेवरों, कौशल प्रशिक्षण और एडवांस्ड एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले योग्य कर्मचारियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बड़ा निवेश कर रही है। हम इस संयंत्र से सिर्फ बॉडी ही नहीं, बल्कि बहुत जल्द वर्टिकल स्पार बॉक्स जैसे उपकरणों का भी उत्पादन करेगी।