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भारत बंद की सफलता का श्रेय लेने उतरी कांग्रेस, बोले “सबसे पहले उठाई आवाज”

दलित उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लड़ाई का श्रेय कांग्रेस खुद लेने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस ने भारत बंद को पूरी तरह सफल बताते हुए दावा किया कि सबसे पहले उसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था।

राजनीतिक मोर्चाबंदी करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालने आए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के पास अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद कर दे। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट पर जो फैसला दिया था उसे संसद में रद किया जा सकता था। सरकार कदम बढ़ाती को सभी दल साथ होते, लेकिन चुप्पी छाई रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देती तो सोमवार को बंद के दौरान हिंसा नहीं होती।

अब तक कांग्रेस पुनर्विचार याचिका की बात कहती रही थी। अब सरकार ने पुनर्विचार याचिका पेश कर दी है तो कांग्रेस ने संसद के जरिये इसे रद करने का दबाव बढ़ाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार, सिर्फ पुनर्विचार याचिका से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसकी सुनवाई समान बेंच में होती है। इसके लिए सरकार को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करनी चाहिए या फिर संसद बजट सत्र के बचे हुए चार दिनों में विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करना चाहिए।

इसके साथ ही कांग्रेस ने देश में दलित उत्पीड़न कानून लागू करने और उसे और मजबूत करने का श्रेय भी लेने की कोशिश की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दलित उत्पीड़न कानून राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था और 2014 में संप्रग सरकार ने संशोधन का अध्यादेश लाकर इसे और कड़ा कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून के दुरुपयोग के सवाल को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून हो सकता है, लेकिन इसका उपाय उस कानून को खत्म करना नहीं होता। उनके अनुसार दलित उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग के मामले 2-3 फीसद से अधिक नहीं हैं।

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यूपी: कैराना लोकसभा उप चुनाव में विपक्षी एकता की होगी परीक्षा

उप चुनाव से परहेज करने वाली बसपा ने पहली बार फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा उप चुनाव में सपा का समर्थन किया था. बसपा पहली बार अब उप चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है और वह सीट है यूपी की कैराना. हालांकि रालोद के चौधरी अजित सिंह भी इस सीट पर अपने बेटे जयंत सिंह के लिए  निगाह टिकाये हुए हैं. गौरतलब है कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद से यह लोकसभा सीट खाली है. हालांकि अभी तक इस सीट के उप चुनाव की घोषणा नही हुई है लेकिन विपक्ष इसकी तैयारी में जुट गया है. बहरहाल, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी के कैराना लोकसभा उप चुनाव में भी दिखेगा विपक्ष का याराना. कैराना लोकसभा उप चुनाव में विपक्षी एकता की परीक्षा होगी.

क्यों है मायावती और अजित सिंह की नजर

बसपा सुप्रीमो मायावती की इस सीट पर नजर का जहां तक सवाल है, इसके पीछे दो मकसद है. पहला, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा अपनी तैयारी को अच्छी तरह परख लेना चाहती है. दूसरा, बसपा यह भी परख लेना चाहती है कि सपा या रालोद अपना वोट बसपा के पक्ष में ट्रांसफर करा पाते हैं या नहीं. जहां तक बसपा का सवाल है तो अपना मास वोट ट्रांसफर कराने में इसका कोई जोड़ नही है जबकि सपा व रालोद अपने विधायकों तक का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं. चौधरी अजित सिंह का जहां तक सवाल है तो पिता-पुत्र दोनों ही किसी भी सदन के सदस्य नही हैं. चौधरी अजित सिंह अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहते. इसके अलावा इस सीट के जरिये 2019 की स्थिति को भी मजबूत करना चाह रहे हैं.

अजित सिंह का उल्टा पड़ता दांव

राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया अजित सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती को खुश करने के लिए ही राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक सहेन्द्र रमाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया है लेकिन उनका यह दांव भी उलटा पड़ता दिख रहा है. पार्टी से निकाले गए विधायक ने अजीत सिंह पर ही सीधा जुबानी हमला करते हुए अपने बेटे जयंत सिंह के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है. रमाला ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जो कुछ किया वह अजीत सिंह के कहने पर किया. विधायक का आरोप है कि अजित सिंह पहले उन्हें मोहरा बनाकर बीजेपी से सांठगांठ की कोशिश कर रहे थे और अब बसपा प्रमुख मायावती का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें एक बार फिर राजनीतिक मोहरा बनाया गया है.