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पेमेंट सिस्टम को और आसान बनाने के लिए मोदी जी ने लांच किया One Nation One Card जानें इसके इस्तेमाल के तरीके और खूबियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात दौरे के पहले दिन अहमदाबाद में देशवासियों को One Nation One Card की सौगात दी। अब आपको अलग अलग ATM या Cash लेकर नहीं चलना पड़ेगा।

यह कार्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ‘स्वीकार’ के साथ इजात किया है। देश के सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस कार्ड से जोड़ा जा चुका है और अपने पहले के रुपे कार्ड को इस कार्ड से जोड़ने पर यह कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे काम कर सकेगा।

कैसे करें इस्तेमाल

– एक आम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ रुपे वन नेशन वन कार्ड एक कॉन्टेक्टलेस कार्ड है जो मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड की तरह होगा।

– अगर आप भी इसे पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा।

– रुपे नव नेशन वन कार्ड, नेशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड के सपोर्ट के साथ देश के 25 बैंकों में उपलब्ध होगा जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल हैं।

– वन नेशन वन कार्ड को पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा भी जारी किया जा सकेगा।

कहाँ करें इस्तेमाल

– रुपे का वन नेशन वन कार्ड शॉपिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा।

– इसके अलावा किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसके माध्यम से पेमेंट किया जा सकेगा फिर वो बस हो या मेट्रो ट्रेन

– इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड आपको पार्किंग और टोल टैक्स देने तक में काम आएगा।

– यूजर विदेश यात्रा के दौरान इस कार्ड की मदद से एटीएम पर 5 प्रतिशत कैशबैक और मर्चेंट आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत कैशबैक का भी लाभ ले सकेंगे।

– इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट ‘ स्वागत’ ने डेवलप किया है जहां एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ‘ स्वीकार’ का इस्तेमाल किया गया है।

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बिना सिम के भी कर सकेंगे मोबाइल से कॉल। जाने कैसे

यह सर्विस मोबाइल यूजर को नजदीकी पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए कॉल कनेक्ट करने में मदद करेगी। DoT ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा है कि उन्हें सब्सक्राइबर्स को इस सर्विस से संबंधित डिटेल में जानकारी देनी आवश्यक है जिससे वो ठीक से निर्णय ले पाएं। इसके साथ ही DoT से सभी टेलिकॉम कंपनियों को वॉयस कॉल वाई-फाई से कनेक्ट करते समय एक दूसरे के डाटा नेटवर्क इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। साथ ही अगर थर्ड पार्टी लाइसेंस खरीदती है तो उन्हें भी इस सर्विस की इजाजत मिल जाएगी। वहीं, DoT ने टेलिकॉम कंपनियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कंपनियां इस सर्विस से संबंधित सभी नियमों का पालन कर रही हैं।

कॉल्स की सफलता दर में होगी बढ़ोतरी:

ट्राई के मुताबिक, यह सर्विस वॉयस कॉल का एक प्रभावी विकल्प साबित होगा। इससे वॉयस कॉलिंग की सफलता दर में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। खासतौर से यह सर्विस खराब या लो नेटवर्क क्षेत्रों में काफी कारगर साबित होगी जहां इंटरनेट सर्विस तो उपलब्ध रहती है लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं। वहीं, टेलिकॉम कंपनियों के विरोध पर ट्राई ने असहमति जताई है। ट्राई का कहना है कि इससे यूजर्स को कॉल करने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

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अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी, सरकार ने शुरू की तैयारी

केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया में जुटी है। इससे जाली लाइसेंस बनवाना खत्म हो जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को कवर करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने बुधवार को जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केएस राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष हैं।

आधार योजना और इसका समर्थन करने वाले 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे समय में समिति द्वारा दी गई सूचना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शीर्ष अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि उसने पिछले वर्ष 28 नवंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक की थी। इस बैठक में फर्जी लाइसेंस लेने और इसे खत्म करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी लाइसेंस के मुद्दे पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर) अब सारथी-4 तैयार कर रहा है। इसके तहत सभी लाइसेंस आधार से जु़ड़े होंगे। यह सॉफ्टवेयर सभी राज्यों को कवर करेगा। इससे किसी के लिए देश में कहीं भी डुप्लीकेट या फर्जी लाइसेंस लेना संभव नहीं होगा।

हाल ही में खबर आ रही थी कि आधार से निजी जानकारी चोरी होने का खतरा है, लेकिन सरकार ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि  आधार डेटा पर किसी तरह का खतरा नहीं है और देश की एक बड़ी जनता इस योजना पर विश्वास करती है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है।। आधार को गेम चेंजर बताते हुए रविशंकर ने कहा कि देश की 120 करोड़ जनता के पास आधार है और 57 करोड़ बैंक अकाउंट इससे लिंक है जिससे देश में 57,000 करोड़ की बचत हुई है।

बता दें कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुकों के आधार सीडिंग 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया था। यदि लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न को रोक सकती है।

गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC ने भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब एलआईसी की नई पॉलिसी लेने या किसी बीमा की रकम लेने के लिए आधार कार्ड देना होगा। अब पॉर्टल पर आधार नंबर डाले बिना बीमा खरीदने जैसे काम नहीं किए जा सकते हैं। यहां तक की अपनी पुरानी पॉलिसी को एक्सेस करने के लिए भी आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर पॉलिसी धारक ने अपना आधार नंबर अपडेट नहीं कर रखा है तो वह अपनी पॉलिसी को ऑनलाइ चैक नहीं कर सकता इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री को भी एक्सेसे नहीं कर सकता है।

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वीकेंड टून्स बी बी सी न्यूज़ के सौजन्य से

डार्विन का सिद्धांत और आधार कार्ड

मर्ज़ी है आपकी, सर है आपका

अमीर भी चौंक गए

बहादुर सेना

ये संविधान क्या है ?