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वर्ल्‍ड ट्रेड वार में भारत ने भी दिया अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब

गौरतलब है कि पिछले दिनों अमेरिकी कारोबार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइटहाइजर के कार्यालय ने भारत सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्यात को लेकर चलाई जाने वाली योजनाओं तथा निर्यात से जुड़ी इकाइयों की योजनाओं व अन्य ऐसी योजनाओं को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के खिलाफ कारोबारी विवाद आपत्तियों के निपटारे हेतु कठोर आवेदन प्रस्तुत किया था। अमेरिका की इन आपत्तियों पर भारत सरकार ने दलील दी कि उसके द्वारा दी जा रही विभिन्न राहत और सुविधाएं डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ही हैं। लेकिन अमेरिका अनुचित और अन्यायपूर्ण ढंग से भारत पर व्यापार प्रतिबंध बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत ने विगत 18 मई को डब्ल्यूटीओ को अमेरिका से आयातित 30 उत्पादों की सूची सौंपी थी, जिन पर वह आयात शुल्क बढ़ाना चाहता था। अब भारत ने इनमें से 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है।

वर्ल्‍ड ट्रेड वॉर
इससे यही लगता है कि बीते कुछ दिनों से वर्ल्‍ड ट्रेड वॉर यानी वैश्विक व्यापार युद्ध को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, वह सही साबित होने लगी है। यह सही है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कोई सात दशक तक वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह और कुशल श्रमिकों के लिए न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और पोषण में उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन अब वही वैश्विक व्यवस्था मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से जोखिम में है। इस साल अमेरिका ने चीन, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील, अर्जेटीना, जापान, दक्षिण कोरिया व यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के साथ-साथ भारत की कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए हैं। जैसे-जैसे अमेरिका विभिन्न देशों के आयातों पर शुल्क बढ़ा रहा है, जवाब में वे देश भी वैसा ही कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव भी भारत के वैश्विक कारोबार पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि 19 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 200 अरब डॉलर के आयात पर 10 फीसद शुल्क लगाने की चेतावना दी।

चीन ने लगाया शुल्‍क
इसके चार दिन पूर्व ही ट्रंप ने चीन से 50 अरब डॉलर मूल्य के सामान के आयात पर 25 फीसद शुल्क लगाने को मंजूरी दे दी। इसके बाद चीन ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भी 50 अरब डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर 25 फीसद शुल्क लगाएगा। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि इसी माह कनाडा के क्यूबेक सिटी में आयोजित जी-7 देशों का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और नीतियों की वजह से तमाशा बनकर रह गया। जी-7 के सदस्य देश कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस तथा ब्रिटेन जहां पहले ही ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को लेकर नाखुश थे, वहीं जी-7 सम्मेलन के तुरंत बाद अमेरिका ने इस समूह के विभिन्न देशों से होने वाले कुछ आयातों पर नए व्यापारिक प्रतिबंध घोषित करते हुए ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका को और गहरा दिया।

डब्ल्यूटीओ की भूमिका
इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ की भूमिका अहम हो जाती है। डब्ल्यूटीओ एक ऐसा संगठन है, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को सहज-सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है। यद्यपि डब्ल्यूटीओ एक जनवरी, 1995 से प्रभावी हुआ, परंतु वास्तव में यह 1947 में स्थापित एक बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट) के नए एवं बहुआयामी रूप में अस्तित्व में आया। जहां गैट वार्ता वस्तुओं के व्यापार एवं बाजारों में पहुंच के लिए प्रशुल्क संबंधी कटौतियों तक सीमित रही थीं, वहीं इससे आगे बढ़कर डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य वैश्विक व्यापारिक नियमों को अधिक कारगर बनाने के प्रयास के साथ-साथ सेवाओं एवं कृषि में व्यापार संबंधी वार्ता को व्यापक बनाने का रहा है। किंतु वैश्विक व्यापार को सरल और न्यायसंगत बनाने के 71 वर्ष बाद तथा डब्ल्यूटीओ के कार्यशील होने के 23 वर्ष बाद भारत सहित विकासशील देशों के करोड़ों लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के तहत विकासशील देशों का शोषण हो रहा है।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय
ऐसे में दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ यही आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये से वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है। लिहाजा इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना जरूरी है कि यदि विश्व व्यापार व्यवस्था वैसे काम नहीं करती, जैसे उसे करना चाहिए तो डब्ल्यूटीओ ही एक ऐसा संगठन है, जो इसे दुरुस्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुनियाभर में घातक व्यापार लड़ाइयां 21वीं सदी की हकीकत बन जाएंगी। बेहतर यही होगा कि विभिन्न देश एक-दूसरे को व्यापारिक हानि पहुंचाने की होड़ में उलझने के बजाय डब्ल्यूटीओ के मंच से ही आसन्न ग्लोबल ट्रेड वॉर के नकारात्मक प्रभावों का उपयुक्त हल निकालें। यद्यपि भारत ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि वह इस मामले में धैर्य का परिचय दे और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक हितों के व्यापक पहलुओं पर गौर करे।

सबसे बड़ा निर्यातक बाजार
यह इसलिए भी जरूरी है कि जहां भारत के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे पहले क्रम का निर्यातक बाजार है, वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। पिछले वित्त-वर्ष में भारत ने अमेरिका को 47.9 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया था। हम उम्मीद करें कि भारत सरकार और भारतीय उद्यमी निर्यात की नई उभरती चुनौतियों के बीच विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के नए मौके ढूंढने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। खासकर चीन व अन्य देशों में अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ने के कारण अमेरिका से आयातित सोयाबीन, तंबाकू, फल, गेहूं, मक्का तथा रसायन जैसी जो कई चीजें महंगी हो गई हैं, वहां के बाजारों में ये भारतीय उत्पाद सस्ते होने के कारण सरलता से अपनी पैठ बना सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर की स्थिति के चलते हमारे निर्यात, निवेश व आर्थिक विकास दर घटने की जो आशंकाएं बढ़ गई हैं, उनसे निपटने हेतु सरकार को पुख्ता रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

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AAI Recruitment 2018: 542 पदों पर निकली है भर्ती, 12 वीं पास होनी चाहिए योग्यता

AAI Recruitment 2018: एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया ( AAI) ने नई नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन 542 पदों पर भर्ती के लिए है. इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज से शुरू हो गई है. इन नौकरियों के लिए 27 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है. इन नौकरियों में 40 हजार रुपये तक महीने की सैलेरी मिल सकती है.

एप्लिकेशन अप्लाई करने की लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाना होगा.

कुल वैकेंसी : 542

महत्वपूर्ण तारीख

एप्लिकेशन की शुरुआत : 26 मार्च
आवेदन की आखिरी तारीख : 27 अप्रैल

योग्यता : 12th पास

आयु सीमा :

न्यूनतम : 27 साल
अधिकतम : 32 साल

सिलेक्शन प्रोसेस : एप्लिकेशन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को पहले रिटेन एग्जाम देना होगा. उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा.

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5 दिन में डिफॉल्‍टर हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक, जानें क्‍या होगा लाखों कस्‍टमर्स का

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चीन का अमेरिका को जवाब, 100 से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों पर बढ़ायेगा शुल्क

अमेरिका के इस्पात एवं एल्युमीनियम पर शुल्क का जवाब देने के लिए चीन ने शुक्रवार को सूअर के मांस (पोर्क) और पाइप सहित अन्य अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लागू करने की योजना जारी की. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस कदम के तहत सूअर के मांस, वाइन (शराब) और स्टील की पाइपों समेत 128 अमेरिकी उत्पादों से शुल्क रियायतें हटायी जायेंगी.

मंत्रालय के मुताबिक, इन उपायों में फल, अखरोट, वाइन (शराब) और इस्पात की पाइपों समेत अन्य उत्पादों पर 15 प्रतिशत शुल्क एवं सूअर के मांस तथा पुनरावर्तित एल्युमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल होगा. ये उपाय दो चरणों में लागू किये जायेंगे.

सरकारी समचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि यदि दोनों देश तय समय के भीतर व्यापार से जुड़े मामलों पर समझौता नहीं करते हैं तो पहले चरण में 15 प्रतिशत शुल्क लगाया जायेगा. वहीं, दूसरे चरण में, अमेरिकी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जायेगा.

चीन का यह कदम अमेरिका के उस निर्णय का पलटवार माना जा रहा है, जिसमें उसने इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया है. इस फैसले से कनाडा और मेक्सिको को शुरुआती छूट मिली है. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कल कहा था कि वह अपने हितों और अधिकारों के बचाव के लिए ‘सभी आवश्यक कदम’ उठायेगा.

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Hyundai अगले साल भारत में लांच करेगी पहली इलेक्ट्रिक कार Kona! फुल चार्ज में चलेगी 300km

ह्युंडई की पहली इलेक्ट्रिक कार जल्द ही भारत आनेवाली है. ह्युंडई ने हाल ही में जिनेवा मोटर शो 2018 में नयी इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना से पर्दा हटाया है.

बताते चलें कि दिल्ली ऑटो एक्सपो 2018 में कोना का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो नयी ह्युंडई कोना अगले साल तक भारत में लांच कर दी जायेगी.

कंपनी ने इस कार का प्रॉडक्शन मॉडल पेश करते हुए कंपनी ने 2018 जिनीवा मोटर शो में बताया कि फुल चार्ज पर इस कार की रेंज 300 किलोमीटर की होगी.

बात करें पावर की, तो यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 9.2 सेकंड्स में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 167 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इसका मोटर कार को 134 bhp की पावर और 395 Nm का टॉर्क देगा.

ह्युंडई कोना को पावर देगी 39.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी. इस बैटरी को फुल चार्ज होने में 6 घंटे लगेंगे. 80 पर्सेंट चार्जिंग फास्ट चार्जर के जरिये महज एक घंटे में ही हो जायेगी.

इंटरनेशनल मार्केट में कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी 64 किलोवाट की बड़ी बैटरी के साथ आती है. यह बैटरी 211 पीएस का पावर और 470 किलोमीटर रेंज देती है.

यह कार सीकेडी रूट यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पर भारत आ सकती है. भारत में इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये है.

इस क्रॉसओवर कार में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिये गये हैं. इसके साथ ही एयरोडायनैमिकली डिजाइन्ड बम्पर्स और स्पॉइलर भी इसमें दिये गये हैं.

इसमें आॅल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले और 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.

इसके अलावा इसमें कम्पोजिट लाइट, टॉप पर LED DRLs और टू-टोन रूफ के साथ सात रंग के एक्सटीरियर दिये गये हैं. इसके साथ ही, इस कार में विशेष लैंप बेजल और फ्रंट बंपर दिया गया है.

सुरक्षा के लिए इस कार में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और आॅटोमैटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग आदि फीचर्स दिये गये हैं.

यहां यह जानना गौरतलब है कि अगर ह्युंडई कोना इलेक्ट्रिक कार अगले साल भारत में लांच हो जाती है तो इसके मुकाबले में कोई नहीं होगा. हालांकि, कीमत के लिहाज से इसका मुकाबला जीप कंपास, नयी होंडा सीआर-वी, फोक्सवैगन टिगुआन सरीखी कारों से होगा.

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मार्च अंत में चार दिन तक बंद रहेंगे बैंक-कार्यालय, जल्‍दी निपटा लें अपना काम

मार्च के अंतिम सप्ताह में लगातार चार दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इन चार दिनों तक केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा।

29 मार्च को भगवान महावीर की जयंती पर राजकीय अवकाश अधिसूचित है। 30 मार्च को इसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार गुड फ्राइडे है, जो कि राजकीय अवकाश घोषित है। 31 मार्च बैंकों के लिए क्लोजिंग डेट होती है और इस दिन बैंक ग्राहकों से लेन-देन नहीं करते।

31 मार्च महीने का अंतिम शनिवार भी है। नियमानुसार अंतिम शनिवार को सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उसके बाद पहली अप्रैल को रविवार, यानी सार्वजनिक अवकाश का दिन। इस तरह 29 मार्च से एक अप्रैल तक बैंक और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी और बैंक के दरवाजे ग्राहकों के लिए बंद रहेंगे।

कामकाज के लिए जरूरी बात

आयकर, जीएसटी, बीमा प्रीमियम आदि जमा करने के साथ ही दूसरे बैंकिंग कार्य 31 के बजाय 28 मार्च को ही निपटा लें। सरकारी कार्यालयों को वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि का उपयोग भी 28 मार्च तक ही करना होगा। बैंक बंद रहने के कारण न तो ड्राफ्ट बनेंगे और ना ही चेक क्लिङ्क्षरग होगा।

ट्रेजरी में नहीं पास होंगे बिल

ट्रेजरी के माध्यम से होने वाले सरकारी भुगतान भी 28 मार्च के बाद नहीं होंगे। 31 मार्च यानी शनिवार को बैंक और कोषागार खोलने के लिए अधिसूचना जारी होने पर ही माह अंत तक निकासी हो सकेगी।

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संसद ने ‘टैक्स फ्री ग्रेच्युटी’ की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा ‘यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं अनुरोध करता हूं कि इसे चर्चा के बिना पारित कर दिया जाए.’ विधेयक के लिए कांग्रेस के डॉ सुब्बीरामी रेड्डी ने दो संशोधन पेश किए थे लेकिन आज उन्होंने अपने दोनों ही संशोधन वापस ले लिये. इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार में निरंतर सेवा में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर ‘प्रसूति छुट्टी की अवधि’ को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है.

उल्लेखनीय है कि अभी दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है. इसी के तहत उपदान (ग्रेच्यूटी) संदाय की योजना अधिनियमित की गई थी. अधिनियम की धारा 4 के अधीन ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2010 में 10 लाख रुपये रखी गई थी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया. इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपदान भुगतान अधिनियम,1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्यूटी) की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए.

इस अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य सेवानिवृत्ति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे सेवानिवृत्ति की नियमावली के परिणामस्‍वरूप सेवानिवृत्ति हुई हो अथवा शरीर के महत्‍वपूर्ण अंग के नाकाम होने से शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति हुई हो.

विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में कहा गया है कि उपदान संदाय संशोधन विधेयक 2017 में अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम की धारा 2क का संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिससे सरकार को निरंतर सेवा विधेयक में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर ‘प्रसूति छुट्टी की अवधि’ को अधिसूचित किया जाए. ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रसूति छुट्टी की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था. ऐसे में केंद्र सरकार को वर्तमान 12 सप्ताह की अवधि को ऐसी अन्य अवधि के लिये अधिसूचित करने की बात कही गई है.

इसके तहत दस लाख रुपये शब्द के स्थान पर ‘एक ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए’ शब्द रखने के लिये अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है.

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सरकार ने चीनी पर खत्म की एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंडस्ट्री को मिली राहत

सरकार ने डॉमेस्टिक मार्केट में चीनी की गिरती कीमतों को थामने के लिए उस पर 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। सरकार के इस फैसले से शुगर इंडस्ट्री को खासी राहत मिली है, जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने कहा कि ड्यूटी खत्म होने से सरकार को मौजूदा एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर सालाना 75 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

 

इंडस्ट्री ने की थी डिमांड
इंडस्ट्री ने डॉमेस्टिक सप्लाई को थामने और इस सीजन रिकॉर्ड आउटपुट को देखते हुए कीमतों को सही लेवल पर बनाए रखने में मदद करने के लिए ड्यूटी हटाने की मांग की थी। चीनी पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग को लेकर खाद्य मंत्रालय ने दो बार अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी थी। चीनी मिलों के ऑर्गनाइजेशन ने भी  सरकार से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन को देखते हुए उन्होंने फरवरी में चीनी का निर्यात शुल्क घटाने की अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी है।

 

इस साल चीनी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की उम्मीद
चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक देश में इस साल चीनी का उत्पादन 2.95 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जो गत साल से 92 लाख टन ज्यादा है। चीनी के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमश: 93.8 लाख टन, 84.3 लाख टन और 35.1 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ है। पिछले शुगर सीजन 2016-17 (अक्टूबर-सितंबर) में देश में 2.03 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

 

किसानों का बकाया हुआ 20 हजार करोड़ रु
इस्मा ने कहा कि चीनी का स्टॉक बढ़ने से घरेलू बाजार में इसकी कीमत घटकर काफी कम हो गई है जिससे मिलों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। इस्मा के मुताबिक, जनवरी तक गन्ने की बकाया राशि बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए थी जो इस महीने के अंत तक बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है।

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दुनिया का 16वां महंगा शहर है मुंबई, जानें 1m डॉलर में कहां खरीद सकते हैं कितनी जगह

दुनिया के 20 महंगे शहरों की सूची जारी की गई है जिसमें मुंबई को 16वां स्थान दिया गया है। यह जानकारी नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2018 के जरिए सामने आई है। आपको बता दें कि साल 2016 में मुंबई को 15वां स्थान हासिल हुआ था। साल 2016 में आप मुंबई के भीतर 1 मिलियन डॉलर में 990.28 वर्गफीट जमीन खरीद सकते थे।

देश की वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई की रैंकिंग में यह सुधार देश में धन के तेज सृजन के चलते देखने को मिला है। इस सूचकांक में चार प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है: धन, निवेश, जीवनशैली और भविष्य। आपको बता दें कि साल 2016 के दौरान मुंबई 15वां सबसे महंगा शहर था। एक अनुमान के मुताबिक धनी आबादी के मामले में साल 2022 तक भारत चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा।

साल 2016-17 के दौरान हाई नेटवर्थ इंडीविजुअल में बढ़त देखने को मिली। करीब 21 फीसद लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर या उससे ऊपर थी, वहीं 21 फीसद लोग ऐसे थे जिनकी नेटलर्थ 50 मिलियन डॉलर और उससे ऊपर की थी और करीब 18 फीसद लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ 500 मिलियन डॉलर और उससे ऊपर की थी।

जानिए 1 मिलियन डॉलर में आप दुनियां में कहां कहां कितनी जमीन खरीद सकते हैं

जर्मनी को पछाड़ धनकुबेरों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर:

प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2018 में विश्व के 2,208 धनकुबेरों की सूची जारी की है। सूची में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर (करीब 6,500 करोड़ रुपये) से अधिक है। 121 धनकुबेरों के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत ने जर्मनी को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। 585 अमीरों के साथ अमेरिका पहले नंबर और 373 धनकुबेरों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।

पिछले साल के मुकाबले भारत में 19 धनकुबेर बढ़े हैं। सूची में 110 अरब डॉलर (करीब 7.15 लाख करोड़ रुपये) मूल्य की संपत्ति के साथ ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़ा है। भारतीयों में सबसे अमीर का ताज मुकेश अंबानी के सिर पर सजा है। उनके पास कुल 40.1 अरब डॉलर (करीब 2.61 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है। वैश्विक सूची में उन्हें 19वें स्थान पर रखा गया है।

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PNB और Rotomac के बाद अब CBI ने तीन नए घोटालों से उठाया पर्दा, मामला दर्ज

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और रोटोमैक घोटाले से अभी देश ठंग से उबरा भी नहीं था कि अब सीबाआई ने कई और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को उजागर किया है। इन तीन मामलों में सीबीआई ने एक ज्वैलर, एक बिजनेस मैन और एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है क्योंकि इनके खिलाफ तीन अलग अलग बैंकों ने शिकायत दर्ज कराई है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुआ 3.9 बिलियन का फ्रॉड

गुरुवार को सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के इस मामले में द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 389.85 करोड़ रुपये का यह कथित कर्ज घोटाला ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) में हुआ है। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने आरोप लगाया है कि दिल्ली जौहरी द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल और उसके मालिक सभ्या सेठ ने उन्हें धोखा दिया। उनको दिया गया लोन 2014 में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गया, लेकिन बैंक ने पिछले साल 16 अगस्त को ही एजेंसी से संपर्क किया था, जब कंपनी ने अपना कारोबार समेट लिया और सेठ देश से भाग गए। सभ्या की कंपनी ने ओबीसी से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। बैंक की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती रत्नों की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। कंपनी ने फर्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन को देश से बाहर भेजा।

पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से नीरव मोदी और रोटोमैक ग्लोबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी के बाड़मेर ऑफिस ने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया, धोखाधड़ी की शिकायतों के साथ-साथ, इन्होंने एजेंसी के समक्ष ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक घोटाला: सीबीआई ने बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत के आधार पर व्यापारी अमित सिंगला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। बैंक ने आरोप लगाया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया गया और इसका गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के कारोबारी अमित सिंगला के खिलाफ 9.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक सिंगला की कंपनी आशीर्वाद चेन ने बैंक से लोन लिया, लेकिन अब चुकाने में वो टालमटोल कर रहे हैं। सिंगला ने ये लोन कैश क्रेडिट फैसिलिटी के जरिए साल 2010 और 2012 में लिया था। आरोपी ने दिल्ली और हरियाणा में एक ही परिवार की तीन संपत्तियों को पेश किया था। लोन लेने के दौरान इन तीनों संपत्तियों का कुल मूल्य टेक महिंद्रा इंटरनेशनल की ओर से 180 मिलियन लगाया गया था।