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दीपिका पादुकोण शामिल हुई बैलाट्रिक्स एरोस्पेस के सीड फंडिंग इन्वेस्टर्स में। जानें क्या है इस स्पेस कंपनी की विशेषता!

फ्लिपकार्ट से भारत में शुरू हुआ स्टार्टअप युग अब और संभावनाएं लेकर आ रहा है, जहाँ परंपरागत उद्योगों से हटकर काम करने वाली अलग क्षेत्रों की कंपनियों को भी महत्व दिया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे बैलाट्रिक्स एरोस्पेस के बारे में जिसने बॉलीवुड की शीर्ष अदाकारा दीपिका पादुकोण को भी अपने सीड राउंड में इन्वेस्ट करने को राजी कर लिया है।

Bellatrix logo

रोहन स. गणपति(CEO), यशस कर्णम और नूथन प्रसन्ना ने मिलकर 2015 में बैलाट्रिक्स एरोस्पेस की शुरुआत की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर से इन्क्यूबेशन प्राप्त किया। वहाँ इनको अच्छा मार्गदर्शन मिला और अपनी कंपनी के लिए नई प्रतिभाओं को भी शामिल किया।

Bellatrix founders

हाल ही में बैलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अपनी सीड फंडिंग के लिए कई जगह अप्रोच किया और इनकी प्रतिभा का कमाल ही है कि, दीपिका पादुकोण सहित, IDFC परंपरा, StartupXseed, Karsemven Fund, Survam Partners, GrowX Ventures, CIEE(IIM-A) और SINE(IIT-B) ने सम्मिलित रूप से 3 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया।

Bellatrix founders Forbes
Forbes founders under 30

बैलाट्रिक्स एरोस्पेस ने इको-फ़्रेंडली इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया है जो कि माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर(MPT) के नाम से जाना जाता है। इस नवीन सिस्टम की बदौलत सैटेलाइट को स्पेस में ले जाना अधिक सस्ता हो जाएगा। इनको मई 2017 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया।

Bellatrix awarded by President of India

हम आपको बता दें कि भारत मे और भी स्टार्टअप हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी शोध करने का कार्य कर रहे हैं जिनमें Deep Space, Momentus Space Industries और Tethers Unlimited प्रमुख कंपनियां हैं।

Bellatrix chetak rocket
Bellatrix Rocket Chetak
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संसद ने ‘टैक्स फ्री ग्रेच्युटी’ की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा ‘यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं अनुरोध करता हूं कि इसे चर्चा के बिना पारित कर दिया जाए.’ विधेयक के लिए कांग्रेस के डॉ सुब्बीरामी रेड्डी ने दो संशोधन पेश किए थे लेकिन आज उन्होंने अपने दोनों ही संशोधन वापस ले लिये. इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार में निरंतर सेवा में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर ‘प्रसूति छुट्टी की अवधि’ को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है.

उल्लेखनीय है कि अभी दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है. इसी के तहत उपदान (ग्रेच्यूटी) संदाय की योजना अधिनियमित की गई थी. अधिनियम की धारा 4 के अधीन ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2010 में 10 लाख रुपये रखी गई थी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया. इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपदान भुगतान अधिनियम,1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्यूटी) की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए.

इस अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य सेवानिवृत्ति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे सेवानिवृत्ति की नियमावली के परिणामस्‍वरूप सेवानिवृत्ति हुई हो अथवा शरीर के महत्‍वपूर्ण अंग के नाकाम होने से शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति हुई हो.

विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में कहा गया है कि उपदान संदाय संशोधन विधेयक 2017 में अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम की धारा 2क का संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिससे सरकार को निरंतर सेवा विधेयक में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर ‘प्रसूति छुट्टी की अवधि’ को अधिसूचित किया जाए. ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रसूति छुट्टी की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था. ऐसे में केंद्र सरकार को वर्तमान 12 सप्ताह की अवधि को ऐसी अन्य अवधि के लिये अधिसूचित करने की बात कही गई है.

इसके तहत दस लाख रुपये शब्द के स्थान पर ‘एक ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए’ शब्द रखने के लिये अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है.