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एयर इंडिया की रणनीतिक जीत, सऊदी अरब एयरस्पेस के इस्तेमाल की मिली मंजूरी

एयरलाइंस एयर इंडिया को सऊदी अरब पर एक रणनीतिक जीत मिली है।सऊदी अरब ने एयर इंडिया को इसराईल  के तेल अवीव शहर की उड़ान के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया अब इजरायल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसराईल के पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया को इन उड़ानों के लिए एकमुश्त 750,000 यूरो देने की घोषणा की है। एयर इंडिया के विमान नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए सीधी उड़ान भर सकेंगे।  खास बात यह है कि सऊदी अरब पिछले 70 सालों से इसराईल जाने वाली कमर्शियल उड़ानों के लिए अपना हवाई रास्ते का इस्तेमाल नही करने देता था।

दरअसल सऊदी अरब इसराईल को मान्यता नहीं देता है। इसलिए वह पिछले 70 सालों से अपने उड़ान क्षेत्र पर इसराईल जाने वाले विमानों को रास्ता नहीं देता है। गौरतलब है कि इसराईल और सऊदी अरब दोनों ही अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों में से हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच ईरान से जुड़ी चिंताओं के चलते तनाव रहता है। अधिकारियों के अनुसार सऊदी अरब के अपने हवाई क्षेत्र में भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया को उड़ान भरने की अनुमति दी है। इससे एयर लाइंस एक छोटा रास्ता लेकर अहमदाबाद, मस्कट, सऊदी अरब होते हुए अब तेल अवीव में अपने विमान उतार सकेगी। इस मार्ग से दो शहरों के बीच की दूरी तय करने में महज अढ़ाई घंटे लगेंगे। साथ ही ईंधन की भी भारी बचत होगी।

फिलहाल मुंबई से तेल अवीव की उड़ान भरने वाली इसराईल की एलएआइ उड़ानों में 7 घंटे का लंबा समय लगता है। यह विमान लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से होकर तब भारत में प्रवेश करता है। ताकि सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूएई, ईरान व पाकिस्तान और अन्य ऐसे देशों से गुजरने से बचा जा सके। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता और इसराईली हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने नियामक डीजीसीए से दिल्ली से तेल अवीव के लिए हफ्ते में तीन उड़ानों के लिए अनुमति मांगी है। एयर लाइंस की एक महिला प्रवक्ता ने बताया कि यह विमान सेवा मार्च से शुरू होगी। एयर इंडिया के एक अन्य अधिकारी के अनुसार एयरलाइंस को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और तेल अवीव के बेन गुर्सियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के लिए कई टाइम स्लॉट मिलने का इंतजार है।

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यरुशलम पर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन, मनाया गया आक्रोश दिवस

इस्लामी अतिवादी संगठन हमास ने फलस्तीनी नेताओं से शांति प्रक्रिया से हट जाने और इजरायल के खिलाफ नए सिरे से संघर्ष छेड़ने की अपील की है। फलस्तीनियों के हक के लिए हिंसक संघर्ष करने वाले हमास ने शुक्रवार को आक्रोश दिवस मनाते हुए यह अनुरोध किया। हमास ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी का दर्जा दिए जाने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अमेरिका के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए और पथराव हुआ। दुनिया के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने की खबर है। इस बीच इजरायल ने पूर्वी यरुशलम में नए आवास बनाने की घोषणा की है।

यरुशलम में अमेरिकी दूतावास स्थानांतरित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने मुस्लिम जगत को हिला कर रख दिया है। अभी तक कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के फैसले के साथ खड़ा नहीं हुआ है। फैसले के खिलाफ स्वाभाविक रूप से सबसे तीखी प्रतिक्रिया फलस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में हुई है। गुरुवार को फलस्तीनी आंदोलनकारियों की इजरायली सेना के साथ हुई हिंसक झड़पों में 31 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये लोग इजरायली सेना की फायरिंग और रबर बुलेट फायरिंग से घायल हुए। इजरायल की सेना के अनुसार गाजा पट्टी से एक विमान और एक टैंक को निशाना बनाने की कोशिश की गई।

वहां से कुल तीन रॉकेट दागे गए। नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। जिहादी सलाफी ग्रुप अल-तवाहीद ब्रिगेड्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अमेरिका विरोधी नारेबाजी के बीच इजरायली सुरक्षा बलों पर रह-रहकर पथराव की घटनाएं हो रही हैं। इजरायल ने दोनों ही इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पड़ोसी देश जॉर्डन में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। उल्लेखनीय है कि यरुशलम में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धर्मो की आस्था वाले प्रमुख धर्मस्थल हैं और वहां पर तीनों ही धर्मो के लोग भी रहते हैं। इजरायल और फलस्तीन, दोनों ही अपनी राजधानी यरुशलम को बनाना चाहते थे लेकिन ट्रंप के फैसले से इजरायल को दावा पक्का हो गया है।

ट्रंप ने फलस्तीनी हितों के लिए किया आश्वस्त

फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए गुरुवार को जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। जॉर्डन का शाही परिवार परंपरागत रूप से यरुशलम के धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जिम्मेदार है। जॉर्डन ट्रंप के फैसले को कानूनी रूप से बेकार करार दे चुका है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने महमूद अब्बास को आश्वस्त किया है कि अमेरिका फलस्तीनियों के हक का भी ध्यान रखेगा। शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने पर भविष्य की राह खुलेंगी।

नई बस्तियां बसाएगा इजरायल

इजरायल के आवास मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में वह पूर्वी यरुशलम में 14 हजार नए घरों के निर्माण का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के बाद यरुशलम में बड़े पैमाने पर काम होंगे जिसके चलते वहां पर बड़ी संख्या आवासों की जरूरत होगी।

इंडोनेशिया और मलेशिया में बड़े प्रदर्शन

यरुशलम पर ट्रंप के फैसले का असर एशिया में भी दिखाई दिया। शुक्रवार को इंडोनेशिया और मलेशिया में हजारों मुसलमानों ने प्रदर्शन करके अमेरिकी फैसले की निंदा की। जकार्ता और कुआलालंपुर में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने फलस्तीन के झंडे हाथ में लेकर उसके प्रति समर्थन का इजहार किया। विरोध प्रदर्शनों में उमड़ा गुस्सा देखते हुए दोनों देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। हाल के वर्षो में वहां पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है।