Posted on

केंद्रीय सुरक्षा बलों में होंगी 54 हजार से ज्‍यादा नियुक्तियां #Defence #Jobs

स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने कुल 54,953 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। लेकिन इसमें सर्वाधिक सरकारी नौकरियां देश के सबसे बड़े अ‌र्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लिए है। सीआरपीएफ में 21,566 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। सरकारी नौकरियों के ताजा विज्ञापन में सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), आइटीबीपी, सीआइएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स (पद राइफलमैन), एनआइए और सचिवालय सुरक्षा बल में पुरुषों के लिए कुल 47,307 रिक्त पद निकाले गए हैं। जबकि महिला कांस्टेबलों (जनरल ड्यूटी) के लिए 7,646 रिक्तियां हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार नई बटालियनों का गठन करके केंद्रीय बलों (सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज और सेंट्रल पुलिस आर्गिनाइजेशंस) के विस्तार की तैयारी में है। इसीलिए सरकार ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इन नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है।

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 18 से 23 वर्ष तक के आयु समूह का होना होगा। कम से कम वह दसवीं पास हों। एसएससी के विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए वेतन 21,700-69,100 रुपये के बीच होगा। परीक्षार्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। उनकी शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ ही अंत में मेडिकल परीक्षण भी होगा। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है।

उल्लेखनीय है कि देश में केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीमा की निगरानी के लिए तैनात किए जाने के अलावा नक्सल रोधी अभियानों का भी जिम्मा सौंपा गया है। वह कानून-व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी के साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ढांचों की भी सुरक्षा करते हैं। इसमें एनआइए आतंकवाद का मुकाबला करने वाली संघीय जांच एजेंसी है। एसएसएफ केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है।

Posted on

जियो और BSNL को टक्कर देने मार्केट में उतरी यह कंपनी, दे रही 1 साल तक अनलिमिटेड डाटा

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्पेक्ट्रा ने कुछ समय पहल ही हाई-स्पीड गीगा ब्रॉडबैंड प्लान किफायती कीमत में लॉन्च किया था। अब कंपनी एक नया प्लान लेकर आई है जिसके तहत 6 महीने या एक साल के लिए अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है। इससे पहले न BSNL ने भी अपने प्लान्स की FUP लिमिट में बदलाव किए थे।

spectra,spectranet,internet,plans,service,provider

जानें इस प्लान के बारे में:

स्पेक्ट्रा ने अपने टैरिफ प्लान्स को रिवाइज किया है। नए प्लान्स और बेनिफिट्स केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। पुराने यूजर्स को पुराने प्लान के बेनिफिट मिलते रहेंगे। नए प्लान के तहत यूजर्स को बिना FUP लिमिट के 6 महीने के लिए अनलिमिटेड डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्लान तभी वैध होगा जब यूजर्स कंपनी की वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस लेंगे।

अगर यूजर्स कंपनी के मासिक प्लान का चुनाव करते हैं तो उन्हें FUP लिमिट के साथ प्लान दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर: बेंगलुरु में यूजर्स को तीन प्लान दिए जा रहे हैं। पहला प्लान 899 रुपये का है जिसके तहत 250 Mbps की स्पीड पर 100GB डाटा दिया जा रहा है। वहीं, 1,249 रुपये के प्लान में 500 Mbps की स्पीड पर 250GB और 1,549 रुपये के प्लान पर 1 Gbps के साथ 500GB तक डाटा दिया जाएगा।

नए प्लान के तहत यूजर्स को 6 महीने या 1 साल का प्लान लेना होगा। जिसके तहत 1,249 और 1,549 रुपये के प्लान के साथ अनलिमिटेड डाटा दिया जाएगा। इसके अलावा 899 रुपये के प्लान के तहत यूजर्स को 400 जीबी डाटा प्रति महीने दिया जाएगा। ये प्लान्स उन सभी शहरों में उपलब्ध हैं जहां स्पेक्ट्रा अपनी सर्विस उपलब्ध कराता है।

BSNL ने भी किए ब्रॉडबैंड प्लान में बदलाव:

BSNL ने रिलायंस जियो की GigaFiber ब्रॉडबैंड सर्विस को टक्कर देने के लिए अपने ब्रॉडबैंड प्लान की FUP लिमिट में बदलाव किया है। कंपनी ने 4,999 रुपये के प्लान में जहां पहले 1 टीबी की डाटा लिमिट थी। वहीं, अब इसे बढ़ाकर 1.5 टीबी कर दिया गया है। यह बदलाव चेन्नई के यूजर्स के लिए है। चेन्नई के अलावा दूसरे शहरों के लिए कंपनी अलग-अलग प्लान्स ऑफर कर रही है। इस प्लान की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Posted on

व्हाट्सएप पर आवेदन कर पाएं लाखों कमाने का मौका

कंपनी ने फेक न्यूज का पता लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने का एलान किया है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बताया कि हम अपने यूजर्स की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर हैं। ऐसे में हम इस नए प्रोजेक्ट के जरिए भारत के बड़े शैक्षिक जानकारों को साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर कैसे गलत जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाया जाता है। इस रिसर्च की मदद से हम लोगों को फेक न्यूज को पहचानने और गलत जानकारी को रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे वो फेक न्यूज को आगे बढ़ने से रोकें।

अकेले प्रौद्योगिकी को मॉब लिंचिंग जैसे क्रूर कृत्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि, निश्चित रूप से इसके जरिये भारत में नकली खबरों को फैलाना आसान हो गया है।

इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता

कंपनी ने कहा कि भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको और इसी तरह उन देशों में किए गए शोध को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां व्हाट्सएप संचार का एक प्रमुख माध्यम है। पीएचडी धाकर शोधकर्ताओं के आवेदन को व्हाट्सएप स्वीकार करेगा। हालांकि, कुछ असाधारण मामलों में यह बिना पीएचडी वाले व्यक्तियों के आवेदनों की समीक्षा भी करेगा, जो सामाजिक विज्ञान या तकनीकी अनुसंधान में उच्च स्तर की उपलब्धि रखते होंगे।

12 अगस्त तक करें आवेदन

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2018 है। व्हाट्सएप पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 14 सितंबर 2018 तक ईमेल द्वारा उनके आवेदन की स्थिति पर सूचना देगा। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक व्हाट्सएप ब्लॉग पर जा सकते हैं। इसके बाद दो वर्कशॉप की जाएंगी, जिसमें चयनित लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है और उसका फोकस एरिया क्या है।

Posted on

मोदी सरकार को चाहिए 10 जॉइंट सेक्रेटरी, बिना UPSC किये प्रोफेशनल्स की होगी भर्ती

अब संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा पास किए बिना भी योग्य उम्मीदवार सरकार में वरिष्ठ अधिकारी बन सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जुलाई तक 40 साल हो गई है और उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना आवश्यक है. उम्मीदवार को किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव होना भी आवश्यक है.

कब तक होगी नियुक्ति

इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन साल तक के लिए की जाएगी और सरकार इस कॉन्ट्रेक्ट को पांच साल तक बढ़ा भी सकती है. बता दें कि इन पदों के लिए प्रोफेशनल उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं.

कितनी होगी सैलरी

मोदी सरकार इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 1.44 लाख से 2.18 रुपये प्रति महीना सैलरी देगी और इस सैलरी के साथ उम्मीदवारों को कई भत्ते और सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जाएंगी.

किन विभागों में होगी नियुक्ति

सरकार ने जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, उनकी नियुक्ति 10 मंत्रालयों में होनी है. इनमें वित्तीय सेवा, इकोनॉमिक अफेयर, कृषि, सड़क परिवहन, शिपिंग, पर्यावरण और वन, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य क्षेत्र शामिल हैं.

बता दें कि सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी. पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 विभागों में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी 10 पदों के लैटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना पर कहा कि इससे उपलब्ध स्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का मौका मिलेगा. गौरतलब है कि किसी मंत्रालय या विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी का पद काफी अहम होता है और तमाम बड़ी नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है.

कैसे होगा चयन

इनके चयन के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी इनका इंटरव्यू लेगी.

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 30 जुलाई 2018

सालों से ठंडे बस्ते में था प्रस्ताव

ब्यूरोक्रेसी में लैटरल ऐंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में ही आया था, जब प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आई थी. लेकिन तब इसे सिरे से खारिज कर दिया गया. फिर 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई. लेकिन पहली गंभीर पहल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई.

Posted on

रिलायंस जियो का कमाल का ऑफर, मुफ्त में मिलेगा 1.1 TB डेटा

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी Jio टेलीकॉम सेक्टर में तूफान लाने के बाद अब अपने कदम ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तरफ बढ़ा रही है. कंपनी अपने जियोफाइबर सर्विस के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की दुनिया में कब्जा जमाना चाह रही है.

कंपनी ने देश के चुनिंदा बाजारों में 1.1TB (टेराबाइट) फ्री डेटा के साथ हाई-स्पीड फाइबर टू द होम (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना शुरू कर दिया है. इसमें डेटा की स्पीड 100Mbps है. कंपनी इस सर्विस की कमर्शियल ओपनिंग इस साल सेकेंड हाफ में करेगी.

द हिंदू की खबर के मुताबिक, शुरुआत में FTTH प्लान में 100 Mbps की स्पीड के साथ 100GB डेटा मिलेगा. जैसे ही ये डेटा समाप्त हो जाएगा तब ग्राहक एक महीने में 25 बार तक फ्री में 40GB डेटा का रीचार्ज करवा सकेंगे. यानी ग्राहकों को एक महीने में कुल 1,100 GB डेटा मुफ्त में मिलेगा.

कंपनी इस सर्विस को घरेलू और कारोबारी दोनों तरह के ग्राहकों के लिए पेश करेगी. इसके अलावा ग्राहकों को बिना केबल के घर के हर कोने में WiFi कवरेज पहुंचाने के लिए जियो ‘एक्सटेंड’ का भी विकल्प मिलेगा.

जियोफाइबर कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को सिक्योरिटी के तौर पर 4,500 रुपये देने होंगे. साथ ही ये पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा और ये ब्याज मुक्त होगा. कंपनी एक जियो राउटर इंस्टॉल करेगी. इसे सेट-टॉप बॉक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जब कंपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (IPTV) सर्विस लॉन्च करेगी.

रिलायंस जियो के पास देशभर में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है. फिलहाल कंपनी जियोफाइबर को मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, वड़ोदरा और जामनगर जैसे शहरों में उपलब्ध करा रही है.