Posted on

अब हिंदी दिलाएगी आपको रोजगार, घर बैठे सिखाकर कमा सकते हैं अच्छी रकम

कई लोग जिन्हें अच्छी इंग्लिश नहीं आती है वो अपने आप को कमजोर और पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं।

लेकिन अब आपको अपनी कमजोर इंग्लिश के लिए शरमाने और अफसोस करने की जरुरत नहीं है। अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप हर घंटो 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑन लाइन हिंदी की ट्यूटोरियल क्लासेज देकर हर घंटे 2000 रुपये तक कमा सकते हैं।

Italki

दुनिया की दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए यह वेबसाइट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर आप अपनी पसंद की भाषा को चुन सकते हैं। इसके बाद आपको उस भाषा से जुड़े टीचर्स की प्रोफाइल लिस्ट दिखेगी। आपको इन टीचर्स के लिए शुल्क देना होगा। ये शुल्क आपको घंटे के हिसाब से देना होगा। अगर आप ट्रायल क्लास करना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट के हिसाब से भुगतान करना होगा। ऐसे में इस वेबसाइट पर आप पैसे भी कमा सकते हैं। यहां आपको वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा आपको बताना होगा कि आप हर घंटे की क्लास के लिए कितनी फीस लेंगे। इसके लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगा और डेमो देना होगा।

Verbalplanet

आप इस वेबसाइट पर जाकर दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। वेबसाइट आपको Skype क्लासेज की सुविधा देता है। आपको हर क्लास के लिए शुल्क देना होता है। यहां भी आपको टीचर्स की प्रोफाइल लिस्ट दिखाई देती है, जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। हालांकि यहां आपको फ्री ट्रायल क्लासेज मिलती है। ऐसे में किसी भी भाषा को सीखने के बजाए आप यहां पैसे भी कमा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट पर पढ़ाने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता जिसके आधार पर वेबसाइट आपके क्लास की क्वालिटी तय करती है। ध्यान रहे, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही स्टूडेंट्स आएंगे और आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं।

Verbling

ऊपर दिए वेबसाइट्स की तरह आप यहां भी अपनी पसंद की भाषा को वीडियो क्लास के जरिए सीख सकते हैं। इसके अलावा आप इन पर प्रोफाइल बना कर पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। इस वेबसाइट पर आप 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हर घंटे कमा सकते हैं।

Posted on

दुनिया की इन 10 जगहों पर किसी को भी जाने की नहीं है इजाजत

आज इंसान अंतरिक्ष में रहने की तैयारियां कर रहा है। मगर इतनी तरक्की करने के बाद भी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकते हैं। इंसानों पर ये पाबंदी वहां की सरकारों ने लगाई है। ऐसे ही कुछ इलाकों की सैर इन तस्वीरों के जरिए करिए।

ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे- ये एक अंडरग्राउंड बीज भंडारण केंद्र है। जिसे नार्वे के एक आइलैंड पर पहाड़ के अंदर बनाया गया है। यहां दुनिया की 4 हजार प्रजातियों के लगभग 8,40,000 बीज संरक्षित किए गए हैं। यहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इज़ाजत है, जो इसके सदस्य हैं और अपने बीज सुरक्षित रखना चाहते हैं।

स्नैक आयलैंड, ब्राजील- ब्राजील के साओ पाउलो से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद Ilha da Queimada Granda नाम के आईलैंड पर 5-10 सांप हर 10 वर्ग फ़ीट पर मौजूद हैं। ये सांप बहुत ही ज़हरीले हैं, इसलिए यहां लोगों का जाना मना है।

द क्वींस बेडरूम, यूनाइडेट किंगडम- ब्रिटेन की महारानी Buckingham Palace में रहती हैं और ये 1837 से राजघराने का शाही महल रहा है। इस महल के एक भाग को छोड़ कर बाकी सभी को टूरिस्टों के लिए खोला गया है। जो हिस्सा बचा के रखा गया है, वो है महारानी का बेडरूम। जहां किसी को भी जाने की मंजूरी नहीं है।

नॉर्थ सेंटिनेल आयलैंड, भारत- भारत के अंडमान में मौजूद इस आइलैंड पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो यहां मौजूद कुछ आदिवासी उसे जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। उनकी मानना है कि ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए।

एरिया 51, यूएसए- अमेरिका के नेवादा में मौजूद इस इलाके में भी घूमने-फिरना मना है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो इसे अमेरिकी सेना ने एलियन टेस्टिंग के लिए बनाया है। हालांकि ये बात सही है या नहीं, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन यहां जाना जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने यहां लैंड माइंस बिछा रखी हैं।

निहाऊ, अमेरिका- इसे The Forbidden Island भी कहा जाता है,क्योंकि इसकी झलक आप दिन ढ़लने के बाद ही पा सकते हैं, इसका स्वामित्व 150 सालों से एक ही परिवार के हाथ में है।

पोवेगलिया, इटली- इटली के वीनस शहर के पास ये एक छोटा सा आइलैंड है। यहां 14वीं शताब्दी में प्लेग फैलने के कारण सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी भी कहानी है कि, 19वीं सदी में यहां एक पागल खाना बना था। इस पागल खाने में बहुत से मरीज़ों पर जानलेवा प्रयोग किए जाते थे। फिलहाल इस डरावनी जगह पर सैलानियों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है।

किन शी हुआंग मकबरा, चीन- चीन के पहले सम्राट के पास टेराकोटा वारियर्स नाम की एक सेना थी। ये सैनिक अपने राजा की रक्षा के लिए तैनात थे। जब उनकी मौत हुई, तब क्रब में टेराकोटा वॉरियर्स की हजारों मूर्तियां दफन की गई थी। यहां जाना बैन है, क्योंकि इस मकबरे में मौजूद पारे के कारण लोगों की जान जाने का खतरा है।

कोका-कोला रेसिपी वॉल्ट, अमेरिका- सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को बनाने वाली रेसिपी को एक 6.6 फ़ीट की तिज़ोरी में अटलांटा में सुरक्षित रखा गया है। इसकी सुरक्षा में हर दम हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। जिमी होफा ने इसकी खोज की थी, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है।

बोहेमियन ग्रोव, अमेरिका- कैलिफोर्निया के मोंटे रियो में ये जगह एक खेल मैदान की तरह है, मगर इस मैदान पर चुनिंदा शख्सियतों को ही जाने की इजाजत है। जिनमें कुछ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, संगीतकार और बड़े सरकारी अफसर शामिल हैं। इसकी सदस्यता हासिल करना भी बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है। सदस्यतों की मंजूरी के बाद ही यहां कोई आ सकता है।

Posted on

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अब बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए जरूरी नहीं आधार

कोर्ट ने कहा कि आधार कानून निजता का हनन नहीं करता इस अधिकार पर तर्क संगत नियंत्रण लगाया जा सकता है। आधार योजना के पीछे कानून है और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ देना है। आधार कानून पूर्णता के सिद्धांत पर खरा उतरता है। निजता के अधिकार और भोजन, आश्रय आदि के अधिकार के बीच संतुलन कायम है क्योंकि व्यक्ति के बारे में सूचना बहुत कम एकत्रित की जाती है। कोर्ट ने मनी बिल के रूप में आधार को पास करने को सही ठहराया है।

कोर्ट की केंद्र को हिदायत
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी।कोर्ट ने केंद्र को हिदायत भी दी है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।

मोबाइल और बैंक से आधार लिंक करना जरूरी नहीं

कोर्ट ने कहा कि मोबाइल और बैंक से आधार को लिंक करने का आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते के बारे में यह अनिवार्यता सिर्फ नये खाते खोलने के लिए नहीं रखी गई है बल्कि पुराने खातों के लिए भी आधार से लिंक कराना जरूरी किया गया अन्यथा खाता निष्कि्रय कर दिया जाएगा। ऐसा करना व्यक्ति को अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित करना है। ये नियम मनमाना है।

नहीं बढ़ाया जा सकता दायरा
कोर्ट यह भी साफ किया है कि सब्सिडी, सेवाओं का लाभ देने के लिए आधार का दायरा नहीं बढाया जा सकता। जाहिर तौर पर संदेश यह था कि किसी भी ऐसी योजना से आधार को नहीं जोड़ा जा सकता है जिसमें सिर्फ थोडी बहुत छूट हो। कोर्ट ने कहा कि धारा 7 के तहत सब्सिडी का लाभ देने वाली योजनाओं और वंचित वर्ग के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में आधार लागू होगा।

आधार कहां जरूरी कहां नहीं
1- सिर्फ उन्हीं योजनाओं में आधार लागू किया जा सकता है जो कि समेकित निधि से खर्च पर चल रही हों।
2- सीबीएससी, नीट, जेईई, यूजीसी आदि पर आधार लागू नहीं होगा
3- बच्चों को आधार कानून में इनरोल करने के लिए उनके मातापिता की सहमति जरूरी होगी।
4- माता पिता की सहमति से आधार में इनरोल हुए बच्चे बालिग होने पर अगर योजना का लाभ नहीं लेना चाहते तो उन्हें आधार से बाहर जाने का विकल्प दिया जाएगा
5- स्कूल में एडमीशन के लिए आधार जरूरी नहीं होगा क्योंकि न तो ये सेवा है और न ही सब्सिडी
6- संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है ऐसे में उसे लाभ में नहीं गिना जा सकता
7- छह से चौदह साल के बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में आते हैं और उनके लिए आधार जरूरी नहीं होगा
8- धारा 7 के तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए बच्चों को मातापिता की सहमति से आधार नंबर के लिए इनरोल किया जा सकता है
9- आधार नंबर न होने के कारण किसी भी बच्चे को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान करके उसे लाभ दिया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना साझा करने का कानून रद
कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना साझा करने की धारा 33 (2) के मौजूदा स्वरूप को अस्वीकार्य बताते हुए रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति की सूचना साझा करने की अवधारणा में कोई खामी नहीं है लेकिन इसके लिए संयुक्त सचिव से ऊंची रैंक के अधिकारी की मंजूरी होनी चाहिए। इसके अलावा दुरुपयोग रोकने के लिए हाईकोर्ट के जज को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मौजूदा कानून रद करते हुए सरकार को इस बारे में नया प्रावधान बनाने की छूट दी है।

पांच न्यायाधीशों में से कुल तीन फैसले दिये गए जिसमें जस्टिस एके सीकरी ने स्वयं, मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस एएम खानविलकर की ओर से कानून को संवैधानिक ठहराने वाला फैसला दिया जबकि जस्टिस अशोक भूषण ने अलग से दिये फैसले में तीन न्यायाधीशों के फैसले के अधिकतर हिस्से से सहमति जताते हुए कुछ मुद्दों पर अपना अलग फैसला दिया और कानून के संवैधानिक ठहराया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति वाला अलग से फैसला सुनाया। तीन न्यायाधीशों का मिला कर कुल 1448 पेज का फैसला है।

Posted on

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिल सकती है 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी

महिंद्रा और टाटा मोटर्स की मौजूदा इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.4 लाख रुपये तक सब्सिडी की उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें कि यह सब्सिडी 20 फीसद से ज्यादा नही होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो महंगी और अच्छी गुणवत्ता की कारों पर सब्सिडी 4 लाख रुपये तक हो सकती हैं, यह फैसला ए. एन. झा (व्यय सचिव )की अगुवाई में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। FAME के दूसरे चरण के तहत हुई बैठक में हाईब्रिड गाड़ियों और ट्रक्स को बाहर रखने का फैसला किया गया।

5 साल तक चलने वाली इस योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। जबकि पहले यह राशि 4,000 करोड़ रुपये थी। वैसे फाइनल पॉलिसी पर केद्र सरकार की मुहर लगनी बाकी है। आपको बता दें कि लोगों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को छोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए FAME-I के तहत 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी देने के साथ चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क भी तैयार करेगी। लेकिन बाद में सरकार ने बदलाव करते हुए योजना को सिर्फ सरकारी बसों तक सीमित रखने का फैसला किया, लेकिन एक बार फिर नीति में बदलाव किये गये हैं। नीति आयोग ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित 11 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

किस गाड़ी पर कितनी सब्सिडी?: अब सवाल यह आता है कि किस इलेक्ट्रिकल गाड़ी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो आपको बता दें कि यह गाड़ी की बैटरी पर निर्भर करेगा। बैटरी की हर किलोवॉट आवर (KwH) क्षमता पर 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, मौजूदा ई-कारें 14 KwH क्षमता वाली बैटरी के साथ आती हैं यानी सरकार की तरफ से इनकी खरीद पर 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी देगी।

टू-व्हीर्ल्स और थ्री-वीलर्स पर कितनी सब्सिडी ?: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में 2 KwH क्षमता की बैटरी लगी होती हैं तो वही इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स में 4 से 4.5 KwH क्षमता वाली बैटरी लगी होती हैं जिसकी वजह से टू-व्हीलर्स पर 20 हजार और थ्री-वीलर्स पर 45 हजार रुपये तक की की सब्सिडी मिलेगी।

Posted on

दुनिया के कई देशों को आधी कीमत पर पेट्रोल डीजल बेच रहा है भारत, जानिए कारण!

पंजाब के रोहित सभ्रवाल की आरटीआई से पता चला है कि मैंग्लोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमि. से 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018 के बीच पांच देशों – हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएई को 32 से 34 रुपए प्रति लीटर में रिफाइंड पेट्रोल और 34 से 36 रुपए में रिफाइंड डीजल बेचा गया। इस दैरान भारत में पेट्रोल की कीमत 69.97 रुपए से 75.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 59.70 रुपए से 67.38 रुपए प्रति लीटर रही।

– इन पांच देशों के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, ईराक, इजराइल, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भारत से रिफाइन्ड पेट्रोल-डीजल निर्यात किया जाता है।

देशवासियों पर 150 फीसद तक टैक्स

रोहित सभ्रवाल कहते हैं, बाकी देशों को भारत से भले ही बेहद सस्ता रिफाइंड पेट्रोल-डीजल मिल रहा हो, लेकिन यहां के लोगों पर 125 से 150 फीसद तक टैक्स लगाया जा रहा है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल 75 से 82 रुपए लीटर और डीजल 66 से 74 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। ताजा खबर तो यह भी है कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने से इन्कार कर दिया है। यानी दाम कम होने की यह उम्मीद भी खत्म हो गई है।

यही 35.90 रुपए प्रति लीटर वाला कच्चा पेट्रोल रिफाइन करने के बाद भारत में 77 से 82 रुपए लीटर हो जाता है, क्योंकि इसमें करीब 19.48 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 16.47 रुपए प्रति लीटर का VAT, अन्य टैक्स और डीलर कमीशन शामिल हो जाता है। डीजल पर भी ये सभी टैक्स लगते हैं।

Posted on

जानें, क्यों मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे? इस देश से हुई थी शुरुआत

क्या आप जानते हैं.. फ्रेंडशिप डे आखिर अगस्त के पहले रविवार को ही क्यों मनाया जाता है..

आइए जानते हैं क्या है फ्रेंडशिप डे का इतिहास

– दोस्ती के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन की शुरुआत साल 1919 में सबसे पहले हॉलमार्क कार्ड के संस्थापक जोस हॉल ने दोस्ती मनाने का सुझाव दिया था.

– 1935 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की थी.

– इसे पहली बार अमेरिका में मनाया गया था.


– इस अवसर पर दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड, कार्ड, गिफ्ट्स दिए जाते हैं.

– आपको बतादें साल 1997 में मिल्न के कार्टून किरदार विन्नी द पूह को संयुक्त राष्ट्र ने दोस्ती का अंतराष्ट्रीय दूत चुना.

– भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देशों में जुलाई महीने को काफी पावन माना जाता है. इसलिए जुलाई के अंत में ही इस दिन को मनाया जाता है. बांग्लादेश और मलेशिया में डिजिटल कम्यूनिकेशंस के तहत यह दिन ज्यादा चर्चित हो गया है. यूनाइटेड नेशंस ने भी इस दिन पर अपनी मुहर लगा दी थी.

– मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी देशों में यह समय ऐसा होता है, जब दूर-दूर तक किसी पर्व-त्योहार की छुट्टी नहीं होती. साल 1958 के 30 जुलाई को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे (विश्व मैत्री दिवस) की घोषणा की गई थी.

– करीब 60 साल पहले 1958 में पहली बार फ्रेंडशिप डे को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई जब दक्षिण अमेरिका के कई देश खासतौर पर परागवे में फ्रेंडशिप डे मनाया गया.

– फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन के 10वें साल के मौके पर फेमस बैंड बीटल्स ने 1967 में एक गाना रिलीज किया था- With Little Help From My Friends…. यह गाना दुनियाभर में लोगों के बीच काफी फेमस हुआ था.

– ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और उरुग्वे जैसे देशों में हर साल 20 जुलाई को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है.

– बॉलीवुड में दोस्ती को काफी अहम दर्जा दिया गया है. जिस पर बेहतरीन फिल्म बनाई गई है. इनमें खास है:- ‘दोस्ती’, आनंद, शोले ,याराना और दिल चाहता है.

– दोस्ती में कमाल की बात ये है कि इसका कोई मजहब नहीं होता. हम चाहे किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं. बिना किसी बंधन के हम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं.

Posted on

अमेरिकी संसद ने बदला कानून, भारत के लिए रूस से हथियार खरीदने का रास्ता साफ

अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक, 2019 पारित कर सीएएटीएस कानून के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगने की आशंका को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है. प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून (सीएएटीएसए) के तहत उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं.

अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (एनटीएए) (रक्षा विधेयक) 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया गया. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हो चुका है. अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के वास्ते व्हाइट हाउस जाएगा. इस विधेयक में CAATSA के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गई है.

व्हाइट हाउस में राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे जोसुआ व्हाइट ने बताया कि सीएएटीएसए के नये संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप मिलने के बाद भारत के लिए रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा.

हालांकि, उनका कहना है कि कानून की भाषा बेहद कठोर लग रही है, लेकिन रूस से रक्षा खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों का बेहद नरम कर दिया गया है.

रक्षा विधेयक में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत अमेरिका और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साझेदार को राष्ट्रपति एक प्रमाणपत्र जारी कर सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों से छूट दे सकता है.

Posted on

मॉब लिंचिंग पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, बनेगा सख्त कानून

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार करते हुए सरकार को कड़े कानून बनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कई दिशा-निर्देश भी जारी किये थे। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के इसी आलोक के मद्देनजर किया गया है।

गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में गठित समिति में न्यायिक विभाग के सचिव, विधायी विभाग के सचिव, विधि मामलों के सचिव और समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे।

यह समिति को चार हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अलग से मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडलीय समिति अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी।

गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और मंत्रालय की ओर से उन्हें इस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गए हैं। इसके साथ ही कथित गोरक्षकों के उत्पाद और बच्चा चोरी की अफवाहों से जुड़े मॉब लिंचिंग को लेकर भी राज्यों के अलग एडवाइजरी जारी की गई थी। इन एडवाइजरी में राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

लोकसभा में गूंजा अलवर कांड, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा
राजस्थान के अलवर में गाय ले जा रहे एक मुस्लिम युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सोमवार को लोकसभा के साथ देश के सियासी मंच पर गूंजा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया में मानवता का स्थान नफरत ने ले लिया है। यह मोदी का ‘क्रूर न्यू इंडिया’ है। राहुल के इस बयान पर दो केंद्रीय मंत्रियों ने जमकर पलटवार किया और विपक्ष के नेता को ‘नफरत का सौदागर’ और ‘वल्चर पॉलिटिक्स’ (गिद्ध की तरह हर शिकार पर झपटने की प्रवृत्ति) करार दिया। इस बीच केंद्र ने भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों पर काबू के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह और गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में अफसरों की कमेटी गठित कर दी है।

अलवर में कुछ कथित गोरक्षकों ने शुक्रवार रात रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। वह गाय लेकर जा रहा था, इसलिए उसे गो तस्कर माना गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में ट्विटर पर न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए राजस्थान पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि अलवर में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के शिकार रकबर खान को 6 किमी दूर स्थित अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे लगाए, क्यों? उन्होंने रास्ते में टी-ब्रेक भी लिया। यह मोदी का क्रूर ‘न्यू इंडिया’ है, जहां मानवता की जगह नफरत ने ले ली है और लोगों को कुचला जा रहा है, मरने के लिए छोड़ा जा रहा है।’

चुनावी लाभ के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे राहुल : गोयल
पीएम मोदी पर राहुल के हमले का जवाबी हमला दो केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल व स्मृति ईरानी ने दिया। गोयल ने कहा कि हर अपराध के बाद खुशी के मारे झूमना छोड़े राहुल। राज्य सरकार कठोर व तुरंत कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर चुकी है। आप चुनावी लाभ के लिए हर संभावित तरीके से समाज को तोड़ने का प्रयास करते हो और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हो। आप ‘नफरत के सौदागर’ हो। गोयल के इस बयान ने 2007 के गुजरात चुनाव के वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को ‘मौत का सौदागर’ कहा था।

गिद्धिया राजनीति छोड़े राहुल : स्मृति
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाबी हमले में आरोप लगाया, ‘राहुल गांधी ‘वल्चर पॉलिटिक्स’ (गिद्धिया राजनीति) करना छोड़े। वह चुनावी लाभ के लिए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो सामाजिक ताने-बाने को तोड़ता न हो। राहुल गांधी के परिवार ने 1984, भागलपुर समेत कई अन्य दंगों के जरिए देश में नफरत की आग फैलाई। ये शर्मनाक है कि अब वह इस तरह की राजनीति कर रहे हैं।’

जब स्पीकर ने सिंधिया से कहा-राजनीति मत करो
अलवर मामला लोकसभा में भी गूंजा। कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव ने कहा कि यह राज्य में चौथी घटना है। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस सांसदों में तकरार भी हुई। इसी बीच कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कठुआ कांड व महिलाओं से दुष्कर्म के मामले उठाए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मंत्री ने आरोपितों के समर्थन में जुलूस निकाला था, जबकि उप्र के उन्नाव कांड में भाजपा के एक विधायक आरोपित हैं। उन्होंने मप्र के मंदसौर दुष्कर्म कांड को भी उठाया, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें रोका और ऐसी घटनाओं के लिए राजनीति करने पर उन्हें फटकारा। गुस्से महाजन ने कहा, ‘हर चीज पर राजनीति मत कीजिए, मैं भी महिला हूं। ‘

अवमानना याचिका दायर
उधर अलवर कांड को लेकर महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी व कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानन याचिका दायर कर दी। कोर्ट इस पर 28 अगस्त को सुनवाई करेगी।

पुलिस की भूमिका जांचने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी
अलवर मामले में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। यह टीम सोमवार को ही मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी। राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि डीजीपी को तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

Posted on

WhatsApp पर पाएं ट्रेनों का लाइव स्टेटस, जानें कैसे

आपको अब रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर फोन करने की या फिर इंटरनेट से पीएनआर के जरिए जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्रेन के डिपार्चर से लेकर उसके स्टेशन के बारे में भी जानकारी व्हाट्सऐप के जरिए मिल जाएगी। इसके अलावा इससे टैक्सी, लाने-ले जाने की सुविधा, रिटायरिंग रूम, होटल, टूर पैकेज, ई-कैटरिंग और यात्रा से जुड़ीं अन्य जानकारियां भी हासिल की जा सकती हैं।

बस इस नंबर को करें सेव और..
ट्रेन का लाइव स्टेट्स जानने के लिए आपको अपने मोबाइल में 7349389104 नंबर को सेव करना होगा। इसके बाद आप किसी भी ट्रेन का नंबर इस नंबर पर सेंड कर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको ट्रेन की अपटेड स्थिति इस नंबर से मिल जाएगी। 10 सेकंड में आपको आपकी ट्रेन का लाइव स्टेटस उसी ग्रुप में मिल जाएगा। इस तरीके को अपनाकर आप महसूस करेंगे कि पहले से काफी आसान हो गया है ट्रेन का स्टेटस जानना।

पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर आरती सिंह परीर ने कहा, ‘आम यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति के बारे में अपडेट के लिए रेलवे ने इस नंबर को लॉन्च किया है। हमारा प्रयास यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यह यात्रियों के लिए एक बहुत उपयोगी सुविधा है और उन्होंने इसकी सराहना की है।’

10 सेकंड में रेलवे की तरफ से आएगा जवाब
आपको इस बात का ध्याोन रखना होगा कि आपका मैसेज सर्वर पर तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक डबल टिक न हो जाए। कभी-कभी सर्वर पर ज्यादा ट्रैफिक होने से ऐसा हो सकता है। इस नंबर पर मैसेज करने पर डबल टिक आए तो समझ जाएं कि मैसेज रेलवे सर्वर तक पहुंच गया है। डबल टिक ब्लू हो जाए तो समझ जाएं कि रेलवे सर्वर ने मैसेज को रीड कर लिया है। इसका मतलब है कि अब जवाब आने ही वाला है। ब्लू टिक आने के बाद ही व्हाट्सऐप पर रिवर्ट आता है। कोई सर्वर प्रॉब्लम न होने पर आमतौर पर 10 सेकंड में रिवर्ट आ ही जाता है।

Posted on

यहां हुई है बादल और बर्फ की चोरी, इस देश पर लगा है आरोप

ईरान में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इजरायल संदेह के घेरे में है। अन्‍य देशों के साथ इजरायल की कोशिश है कि ईरान में बारिश न हो। लेकिन ईरानी मौसम विभाग प्रमुख अहद वजीफे इससे सहमत नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि इस तरह के सवाल और आरोपों से समाधान नहीं मिलने वाला है हम अपने इस संकट का सही समाधान करने में जुटे हैं।

अहमदीनेजाद ने भी लगाया था ऐसा आरोप
जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान और भूमध्य सागर के बीच का 2200 मीटर का पहाड़ी हिस्सा बर्फ से ढका होता है, लेकिन ऐसा ईरान में नहीं है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है कि जब ईरान में किसी अफसर ने अन्य देश पर बारिश चोरी का आरोप लगाया हो। इसके पहले भी 2011 में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा था कि पश्चिमी देशों के चलते ईरान में सूखा पड़ा हुआ है। यूरोपीय देश एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल करके बादलों को कैद कर लेते हैं।

ईरान के मौसम विभाग के प्रमुख अहद वजीफे ने इससे स्‍पष्‍ट तौर से इन्कार करते हुए कहा है कि बादल या बर्फ की चोरी नहीं की जा सकती। ईरान लंबे वक्त से सूखे से जूझ रहा है। यह एक वैश्विक समस्या है न कि केवल ईरान की।