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भारत बंद की सफलता का श्रेय लेने उतरी कांग्रेस, बोले “सबसे पहले उठाई आवाज”

दलित उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लड़ाई का श्रेय कांग्रेस खुद लेने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस ने भारत बंद को पूरी तरह सफल बताते हुए दावा किया कि सबसे पहले उसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था।

राजनीतिक मोर्चाबंदी करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालने आए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के पास अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद कर दे। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट पर जो फैसला दिया था उसे संसद में रद किया जा सकता था। सरकार कदम बढ़ाती को सभी दल साथ होते, लेकिन चुप्पी छाई रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देती तो सोमवार को बंद के दौरान हिंसा नहीं होती।

अब तक कांग्रेस पुनर्विचार याचिका की बात कहती रही थी। अब सरकार ने पुनर्विचार याचिका पेश कर दी है तो कांग्रेस ने संसद के जरिये इसे रद करने का दबाव बढ़ाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार, सिर्फ पुनर्विचार याचिका से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसकी सुनवाई समान बेंच में होती है। इसके लिए सरकार को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करनी चाहिए या फिर संसद बजट सत्र के बचे हुए चार दिनों में विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करना चाहिए।

इसके साथ ही कांग्रेस ने देश में दलित उत्पीड़न कानून लागू करने और उसे और मजबूत करने का श्रेय भी लेने की कोशिश की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दलित उत्पीड़न कानून राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था और 2014 में संप्रग सरकार ने संशोधन का अध्यादेश लाकर इसे और कड़ा कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून के दुरुपयोग के सवाल को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून हो सकता है, लेकिन इसका उपाय उस कानून को खत्म करना नहीं होता। उनके अनुसार दलित उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग के मामले 2-3 फीसद से अधिक नहीं हैं।

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Shocking! JNU student’s protests blocked way to hospital, lead by Shehla Rashid.

Shocking! JNU student’s protests blocked way to hospital. When people tried to reason with them for a child in critical conditionbleeding in mother’s arm.. stuck in the jam caused by them, the JNU students said – THAT IS NOT OUR PROBLEM!!!
The post even mentions it lead by Shehla Rashid.

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केरल की विधानसभा में ग्रेनेड लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, मच गया हंगामा

केरल विधानसभा में बुधवार को चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला. विधानसभा के अंदर एक विधायक ग्रेनेड शेल लेकर पहुंच गए. इतना ही नहीं विधायक ने विधानसभा स्पीकर को ग्रेनेड भी दिखाया.

दरअसल, बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक थिरुवंचूर राधाकृष्णन इस्तेमाल किया हुआ ग्रेनेड शेल लेकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ग्रेनेड हाथ में लेकर विधानसभा स्पीकर को दिखाया और उन्हें बताया कि इस ग्रेनेड का इस्तेमाल पिछले हफ्ते यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए किया गया था.

कांग्रेस विधायक ने विधानसभा स्पीकर को ये भी बताया कि पुलिस ने जो ग्रेनेड कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसकी समयावधि खत्म हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे ग्रेनेड इस्तेमाल कर रही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.

सदन में हंगामा

कांग्रेस विधायक के इस कदम पर विधानसभा में हंगामा मच गया. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस घटना पर ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि ऐसा होना बड़ा सुरक्षा खतरा है. हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक ने ग्रेनेड विधानसभा अधिकारियों को सौंप दिया.

हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर ने सत्ताधारी विधायकों को मामले की जांच का आश्वासन दिया और कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर थिरुवंचूर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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लेनिन की मूर्ति पर घमासान: वामदल घटना के खिलाफ देशभर में करेंगे प्रदर्शन

त्रिपुरा में प्रशासन, भाजपा और माकपा की ओर से सभी से शांति बनाए रखने के आह्वान के बावजूद चुनाव के बाद की हिंसा जारी रही। सोमवार को बेलोनिया टाउन में रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा बुल्डोजर से गिरा दिया गया।

इसके बाद हिंसा और भड़क गई और सियासी घमासान शुरू हो गया। घटना के खिलाफ कोलकाता में वामदलों ने प्रदर्शन किया। इस बीच, मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल और डीजीपी से नई सरकार के कामकाज संभालने तक शांति सुनिश्चित करने को कहा।

माकपा का आरोप है कि त्रिपुरा में भगवा पार्टी की जीत के बाद बेलोनिया स्थित कॉलेज स्क्वायर में कथित तौर पर भाजपाइयों ने सोमवार दोपहर बुल्डोजर से पांच फुट लंबी प्रतिमा गिरा दी। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। कुछ महीने पहले पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। माकपा ने कथित तौर पर वामपंथी कैडरों और कार्यालय पर हुए हमलों की एक सूची भी जारी की है।

सामने आया भाजपा का असली चेहरा: येचुरी

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा और आरएसएस का असली चेहरा सामने आ गया है। भाजपा की सोच सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना है। माकपा नेता ने यह भी कहा कि इस घटना के विरोध में सभी राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन होगा। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हम अपने जनसंघर्षों के साथ देश भर में जनता तक पहुंचेंगे। भाजपा की सहयोगी जदयू के सांसद हरिवंश ने कहा, हमारा देश रूस नहीं है। हिंसा की घटनाएं गलत हैं।

लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं

भाकपा नेता डी. राजा ने कहा कि यह लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। हम लोकतंत्र में कुछ पार्टियां जीत जाती हैं और कुछ हार जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हिंसा का सहारा ले सकते हैं। लेनिन की प्रतिमा गिराना निंदनीय है।

कई इलाकों में निषेधाज्ञा

जिला मजिस्ट्रेट मिलिंद रामटेके ने बताया कि हिंसा के कारण श्रीनगर, लेफुंगाख, मंडई, आमतली, राधापुर, अरुंधति नगर,  जिरनिया, मोहनपुर सहित दक्षिण त्रिपुरा जिले के कई इलाकों में निषेघाज्ञा लागू कर दी गई है। दक्षिण त्रिपुरा जिले के एसपी मोनचक इप्पर ने बताया कि जेसीबी मशीन (बुलडोजर) चालक ने शराब पी रखी थी। उसे गिरफ्तार कर बुलडोजर को सीज कर दिया है। बाद में जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया।

हालात की जानकारी ली

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल राज्यपाल तथागत राय और डीजीपी एके शुक्ला से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान गृहमंत्री को भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन की जीत के बाद भड़की हिंसा पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सिंह ने राज्यपाल और डीजीपी से हर तरह की हिंसा पर रोक लगाने और त्रिपुरा में नई सरकार के गठन तक शांति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

लोकतांत्रिक सरकार सब ठीक कर सकती है 

लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जो कर सकती है, एक अन्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार उसे ठीक कर सकती है। – तथागत रॉय, त्रिपुरा के राज्यपाल

विदेशी नेताओं की प्रतिमाओं के लिए भारत में जगह नहीं: अहीर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को कहा कि सरकार हर तरह की हिंसा की निंदा करती है, लेकिन विदेशी नेताओं की प्रतिमाओं के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। अहीर की टिप्पणी उस वक्त आई है जब कल त्रिपुरा में सोवियत संघ के संस्थापक लेनिन की प्रतिमा गिरा दी गई।

मंत्री ने कहा, हम हर तरह की हिंसा की निंदा करते हैं और राज्य सरकार इस मामले को देख रही है। परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत में विदेशी नेताओं की प्रतिमाओं की जरूरत नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बीआर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया जैसे कई बड़े आदर्श पुरुष हैं।

जनता सही जवाब देगी

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने त्रिपुरा में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद मंगलवार को कहा कि राज्य की जनता ने वोटों के जरिये हत्याओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी पार्टियों ने त्रिपुरा में भाजपा के नौ कार्यकर्ताओं की हत्या की थी और जनता ने चुनावों में इसका जवाब दे दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की शह पर 24 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, इसका जवाब भी जल्द ही जनता देगी।

वाम मोर्चे से उत्पीड़ित लोगों ने प्रतिमा गिराई होगी: गिरिराज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि त्रिपुरा में वाम मोर्चे के 25 साल के शासन के दौरान उत्पीड़ित लोगों ने सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा गिराई होगी। भाजपा या उसकी विचारधारा हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन वामपंथी ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा, वाम शासन के दौरान बहुत सारे लोगों का उत्पीड़न हुआ। उनमें से कुछ लोगों में बदले की भावना रही होगी। यह समय बताएगा कि लेनिन की प्रतिमा गिराने के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

मुख्यालय में प्रतिमा लगाएं कम्युनिस्ट पार्टी: स्वामी

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लेनिन तो विदेशी हैं। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति हमारे देश में क्यों? वे कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय के अंदर मूर्ति रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं।

मैं माकपा के खिलाफ हूं और मार्क्स या लेनिन मेरे नेता नहीं हैं। मैंने हमेशा माकपा के अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताया है। इसी तरह से मैं भाजपा के अत्याचारों को स्वीकार नहीं कर सकती। -ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख

यह भाजपा की घटिया दर्जे की हिंसा और तोड़फोड़ है। यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। -सुधाकर रेड्डी, वामपंथी नेता

यह कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय स्तर पर निशाना बनाने का षड्यंत्र है। भाजपा को यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ चार प्रतिमाओं को ढहाने से कम्युनिस्टों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। -पी. विजयन, केरल के मुख्यमंत्री

विचारधारा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कोई मूर्ति तोड़ना ठीक नहीं। भारतीयों की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। -संजय राउत, शिवसेना सांसद

माकपा ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को लेकर माकपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्य में शांति बहाल करने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।

लोकसभा में पार्टी के उपनेता एवं पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि त्रिपुरा में चुनाव के नतीजे आने के बाद से माकपा समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी कायार्लयों तथा जन संगठनों के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। सोमवार तक 1539 घरों पर हमले हुए हैं और 196 घरों को आग लगा दी गई है। उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संवैधानिक पद पर आसीन हैं, लेकिन हिंसा की घटनाओं को न्यायोचित ठहरा रहे हैं।

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सीलिंग: लाखों व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, रंग लाई DDA-एलजी की बैठक

जहां एक ओर दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ सात लाख से अधिक दुकानें बंद हैं, वहीं शुक्रवार सुबह सीलिंग पर बढ़ते विरोध के बीच उपराज्यपाल निवास में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक हुई। इस बैठक में सीलिंग का समाधान निकल आया है। बैठक में लिए गए फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में सीलिंग से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है।

डीडीए की शुक्रवार को एलजी हाउस में हुई बैठक में लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले किए गए। बैठक में FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 12 मीटर से चौड़ी सड़कों पर बने गोदामों को नियमित करने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक, सीलिंग पर राहत के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के निवास पर हुई बैठक में डीडीए अध्यक्ष भी शामिल हुए। डीडीए की विशेष बोर्ड बैठक में कई अहम फैसलों के मद्देनजर सीलिंग से व्यापारियों को राहत दिलाने का मसौदा तैयार हुआ है।

इसमें तीन प्रस्तावों पर लगी मुहर है। इसके तहत एफएआर बढ़ाकर 350 किया जाएगा। वहीं, दूसरे प्रस्ताव के तहत कन्वर्जन शुल्क 10 गुना से घटाकर सिर्फ दोगुना किया जाएगा। तीसरे प्रस्ताव में 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर कृषि गोदाम नियमित किए जाएंगे। यह भी जानकारी मिली है कि तीन दिन तक इन पर जनता की आपत्तियां  ली जाएंगीं। इसके बाद तीन दिन बाद फिर बैठक होगी। इसमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

एलजी निवास पर हुई बैठक में डीडीए सदस्य भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि दोपहर बाद राजधानी को सीलिंग से राहत दिलाने का एलान हो सकता है।

बता दें कि इस विशेष बैठक के लिए डीडीए ने पूरी तैयारियां कर ली थीं। जानकारी के मुताबिक, एलजी अनिल बैजल और डीडीए सदस्यों की बैठक में सीलिंग से राहत दिलाने के लिए प्रस्ताव रखे गए।

शुक्रवार की बैठक मे मंजूर हुए निर्णयों को अंतिम स्वीकृति के लिए शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय में भेजा जाएगा। इस बीच डीडीए ने बोर्ड बैठक को लेकर ड्राफ्ट प्लान तैयार कर लिया है।

कहा जा रहा है कि दिल्ली को सीलिंग से निजात दिलाने के लिए डीडीए मास्टर प्लान-2012 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के विकल्पों को लेकर 24 और 30 जनवरी को डीडीए के अधिकारियों और शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय की लबी बैठकें हो चुकी हैं।

शुक्रवार की बैठक में व्यापारियों को एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में भी बड़ी राहत मिल सकती है। इसे 180 से बढ़ाकर 300 से 350 तक किया जा सकता है। ज्यादा सभावनाएं 300 किए जाने की बनी हुई हैं।

इसके अलावा दिल्ली में एक समान एफएआर की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। इतना ही नहीं, कनवर्जन चार्ज और उस पर लगी पैनाल्टी पर भी व्यापारियो को बड़ी राहत देने का निर्णय बैठक में लिया जा सकता है।

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव का पूरा ड्राफ्ट लगभग तैयार है। 4 से 5 प्रस्ताव बनाए गए हैं।डीडीए अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्तावों को आम तौर पर जनता की प्रतिक्रिया के बाद मंत्रालय से मजूरी दी जाती है।

जनता को राय देने के लिए 45 दिन का समय दिए जाने का नियम है, लेकिन अब इसके लिए तीन दिन का समय देने की तैयारी भी की जा रही है। यानी तीन दिन में ही पब्लिक से मिली शिकायतों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

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यरुशलम पर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन, मनाया गया आक्रोश दिवस

इस्लामी अतिवादी संगठन हमास ने फलस्तीनी नेताओं से शांति प्रक्रिया से हट जाने और इजरायल के खिलाफ नए सिरे से संघर्ष छेड़ने की अपील की है। फलस्तीनियों के हक के लिए हिंसक संघर्ष करने वाले हमास ने शुक्रवार को आक्रोश दिवस मनाते हुए यह अनुरोध किया। हमास ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी का दर्जा दिए जाने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अमेरिका के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए और पथराव हुआ। दुनिया के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने की खबर है। इस बीच इजरायल ने पूर्वी यरुशलम में नए आवास बनाने की घोषणा की है।

यरुशलम में अमेरिकी दूतावास स्थानांतरित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने मुस्लिम जगत को हिला कर रख दिया है। अभी तक कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के फैसले के साथ खड़ा नहीं हुआ है। फैसले के खिलाफ स्वाभाविक रूप से सबसे तीखी प्रतिक्रिया फलस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में हुई है। गुरुवार को फलस्तीनी आंदोलनकारियों की इजरायली सेना के साथ हुई हिंसक झड़पों में 31 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये लोग इजरायली सेना की फायरिंग और रबर बुलेट फायरिंग से घायल हुए। इजरायल की सेना के अनुसार गाजा पट्टी से एक विमान और एक टैंक को निशाना बनाने की कोशिश की गई।

वहां से कुल तीन रॉकेट दागे गए। नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। जिहादी सलाफी ग्रुप अल-तवाहीद ब्रिगेड्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अमेरिका विरोधी नारेबाजी के बीच इजरायली सुरक्षा बलों पर रह-रहकर पथराव की घटनाएं हो रही हैं। इजरायल ने दोनों ही इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पड़ोसी देश जॉर्डन में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। उल्लेखनीय है कि यरुशलम में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धर्मो की आस्था वाले प्रमुख धर्मस्थल हैं और वहां पर तीनों ही धर्मो के लोग भी रहते हैं। इजरायल और फलस्तीन, दोनों ही अपनी राजधानी यरुशलम को बनाना चाहते थे लेकिन ट्रंप के फैसले से इजरायल को दावा पक्का हो गया है।

ट्रंप ने फलस्तीनी हितों के लिए किया आश्वस्त

फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए गुरुवार को जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। जॉर्डन का शाही परिवार परंपरागत रूप से यरुशलम के धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जिम्मेदार है। जॉर्डन ट्रंप के फैसले को कानूनी रूप से बेकार करार दे चुका है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने महमूद अब्बास को आश्वस्त किया है कि अमेरिका फलस्तीनियों के हक का भी ध्यान रखेगा। शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने पर भविष्य की राह खुलेंगी।

नई बस्तियां बसाएगा इजरायल

इजरायल के आवास मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में वह पूर्वी यरुशलम में 14 हजार नए घरों के निर्माण का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के बाद यरुशलम में बड़े पैमाने पर काम होंगे जिसके चलते वहां पर बड़ी संख्या आवासों की जरूरत होगी।

इंडोनेशिया और मलेशिया में बड़े प्रदर्शन

यरुशलम पर ट्रंप के फैसले का असर एशिया में भी दिखाई दिया। शुक्रवार को इंडोनेशिया और मलेशिया में हजारों मुसलमानों ने प्रदर्शन करके अमेरिकी फैसले की निंदा की। जकार्ता और कुआलालंपुर में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने फलस्तीन के झंडे हाथ में लेकर उसके प्रति समर्थन का इजहार किया। विरोध प्रदर्शनों में उमड़ा गुस्सा देखते हुए दोनों देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। हाल के वर्षो में वहां पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है।