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कुली का कमाल: स्‍टेशन के फ्री वाई फाई की मदद से पास की UPSC की परीक्षा

सपने पूरे करने के लिए हौंसला चाहिए सुविधा नहीं इस सच को सुनाती है इस कुली कीकहानी जो स्‍टेशन के फ्री वाईफाई की मदद से सिविल सेवा परीक्षा में पास हुआ।

केरल में एर्नाकुलम स्टेशन पर कुली का काम करने वाले श्रीनाथ के. की कहानी कुछ अनोखी है, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई सुविधा के सहारे इंटरनेट के जरिये पढ़ाई की और केरल पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीएससी की लिखित परीक्षा पास की। सबसे बड़ी बात ये है कि तैयारी के दौरान वह किताबों में नहीं डूबे रहे बल्‍कि अपना काम करते हुए स्मार्ट फोन और ईयरफोन के सहारे पढ़ाई करते रहे। अब अगर श्रीनाथ साक्षात्‍कार में सफल हो जाते हैं तो वह भूमि राजस्व विभाग के तहत विलेज फील्ड असिस्टेंट के पद पर नियुक्‍त्‍त हो जायेंगे।

तीसरे प्रयास में मिली सफलता

श्रीनाथ पिछले पांच वर्ष से कुली के रूप में काम कर रहे हैं और उनका सिविल परीक्षा के इम्‍तिहान में बैठने का ये तीसरा प्रयास था। उनका कहना है कि यह पहला मौका था, जब उन्‍होंने स्टेशन पर उपलब्ध वाईफाई सुविधा का इस्तेमाल किया। उन्‍होंने ये भी बताया कि कुली का काम करने के दौरान वे हमेशा ईयरफोन कान में लगाए रखते थे और इंटरनेट पर अपने संबंधित विषयों पर लेक्चर सुना करते थे। उसे मन ही मन दोहराते भी रहते थे और रात को मौका मिलते ही फिर रिवाइज कर लेते थे। इसी वाईफाई की मदद से उन्‍होंने ऑनलाइन अपना परीक्षा फार्म भरा और देश दुनिया की ताजा जानकारियों से खुद को अपडेट किया साथ ही अपने विषयों की जम कर तैयारी की।

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जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक आज, हो सकते हैं ये 4 बड़े फैसले

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की आज 26वीं बैठक होनी है। इस अहम बैठक में रिटर्न प्रक्रिया को और आसान किए जाने समेत कई बड़े फैसलों पर आम सहमति बनने की संभावना है। हम अपनी इस खबर में उन्हीं बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आज चर्चा हो सकती है।

GSTR-3B की डेडलाइन बढ़ सकती है: आज होने वाली अहम बैठक में पंजीकृत व्यवसायों के लिए रिटर्न फाइलिंग को और आसान किए जाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक, “नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को अगर काउंसिल की ओर से सहमति मिलती है, तो इसके कार्यान्वित होने में लगभग 3 महीने का वक्त लग सकता है तब तक जीएसटीआर-3बी जारी रह सकता है।”जीएसटीआर 3बी फाइलिंग की डेडलाइन 31 मार्च 2018 है जिसे बढ़ाकर जून 2018 किया जा सकता है।

ई-वे बिल पर आ सकता है अहम फैसला: ई-वे बिल सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में वैट और एक्साइज के तर्ज पर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के विकल्प देने पर विचार करने के साथ ही ई-वे बिल की व्यवस्था को 1 अप्रैल से लागू होने को मंजूरी दी जा सकती है।

रिटर्न फाइलिंग को और आसान करने पर बन सकती है सहमति: केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल जिसमें अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिये सरल रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है। माना जा रहा है कि जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरने के लिए 3 की बजाय सिर्फ 1 ही फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।

ईएनए पर जीएसटी लगाने पर हो सकता है विचार: जीएसटी लागू होने के बाद परोक्ष कर संग्रह में अपेक्षानुरूप वृद्धि न होते देख सरकार अब खजाना भरने के लिए अतिरिक्त उपाय करने में जुट गयी है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ईएनए पर जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है। काउंसिल में अगर इस प्रस्ताव पर आम राय बनी तो ईएनए पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है।

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Jio ने अवार्ड मिलने की खुशी ग्राहकों के साथ बांटी, फ्री में दे रहा है 10GB डेटा

मुकेश अंबानी की कंपनी की जियो टीवी को उसकी उपलब्धियों की वजह से 2018 का प्रतिष्ठित ग्लोबल मोबाइल (GLOMO) अवॉर्ड्स मिला है। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जियो टीवी को GLOMO अवार्ड्स देने की घोषणा की गई। इस सम्मान को हासिल करने के बाद जियो ने ये खुशी अपने यूजर्स के साथ बांटी है।

जियो ने इस अवार्ड्स के मिलने की खुशी में अपने ग्राहकों को 10GB डेटा देने का ऐलान किया है। इस बारे में जियो ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है। कंपनी नोटिफिकेशन और एसएमएस भेजकर अपने यूजर्स को 10GB डेटा फ्री देने की सूचना दे रही है।

जियो को मिला GLOMO अवार्ड्स जियो ने अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। जियो ने अपने संदेश में लिखा है कि जियो टीवी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ‘बेस्ट मोबाइल विडियो कॉन्टेंट’ का प्रतिष्ठित ग्लोबल मोबाइल अवॉर्ड्स 2018 जीता है।

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इस जीत को साझा करते जियो ने अपने यूजर्स को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि उत्साहवर्धन के लिए हमने आपके अकाउंट में 10GB का कंप्लीमेंट्री डेटा ऐड किया है।

जियो की नई उपलब्धि आपको बता दें कि जियो टीवी GLOMO अवॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित सम्मान को हासिल करने वाली भारत की एक मात्र कंपनी है।

जियो को अमेरिकी कंपनी सिस्को के साथ साझे तौर पर बेस्ट मोबाइल ऑपरेटर सर्विस फॉर कन्ज्यूमर्स का अवॉर्ड भी मिला है। इसके साथ-साथ जियो टीवी ऐप को बेस्ट मोबाइल विडियो कॉन्टेंट सर्विस का अवॉर्ड भी मिला है।

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भारत की नई पनडुब्बी INS करंज कितनी ताकतवर है!

भारतीय नौसेना ने बुधवार को भारत में बनने वाली स्कॉर्पीन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज को पानी में उतारा.

आईएनएस करंज स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है.

इस पनडुब्बी को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप (पहले डीसीएनएस) के साथ ट्रांसफर ऑफ़ टेक्नोलॉजी के क़रार के तहत बनाया है.

इस डील के तहत कुल छह पनडुब्बियां बनाई जानी हैं. इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी कलवरी की लंबाई 61.7 मीटर, चाल 20 नॉट और वजन 1565 टन था.

पनडुब्बीइमेज कॉपीरइटTWITTER/INDIANNAVY

नौसेना के एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है, “आईएनएस करंज अब से लगभग एक साल तक बंदरगाह से लेकर खुले समुद्र में कई तरह के परीक्षणों से गुज़रेगी.”

कितनी ताक़तवर है ये पनडुब्बी?

आईएनएस करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल दागने की क्षमता है.

ऐसा दावा है कि आईएनएस करंज में सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब करने की क्षमता है.

इसके साथ ही इस पनडुब्बी में एंटी-सरफेस वॉरफेयर, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, खुफ़िया जानकारी जुटाने, माइन लेयिंग और एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है.

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दुश्मन की नज़रों से रहेगी ओझल?

स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए इसकी टोह लेना मुश्किल होगा.

इन तकनीकों में अत्याधुनिक अकुस्टिक साइलेंसिंग तकनीक, लो रेडिएटेड नॉइज़ लेवल, हाइड्रो डायनेमिकली ऑपटिमाइज़्ड शेप शामिल है.

पनडुब्बी को बनाते हुए पनडुब्बियों का पता लगाने वाले कारणों को ध्यान में रखा गया है जिससे ये पनडुब्बी ज़्यादातर पनडुब्बियों की अपेक्षा सुरक्षित हो गई है.

रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर ने बीबीसी से बात करते हुए बताया, “पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इस पनडुब्बी के लक्षण कुछ बेहतर हैं. मेटलर्जी से स्टेल्थ तकनीक के लक्षण बढ़ाए जा सकते हैं. सामान्य रूप से पनडुब्बी अपनी आवाज़ की वजह से पकड़ा जाता है, लेकिन इस पनडुब्बी में आवाज़ को काफ़ी कम किया गया है”

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पनडुब्बी में ऑक्सीज़न बनाने की क्षमता

ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की ज़रूरत नहीं है. इस तकनीक को डीआरडीओ के नेवल मैटेरियल्स रिसर्च लैब ने विकसित किया है.

उदय भास्कर बताते हैं, “इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन तकनीक है जिसकी मदद से सबमरीन के अंदर ही ऑक्सीज़न बनाई जा सकती है. ये हमारे डीआरडीओ ने विकसित की है. पुरानी पनडुब्बी करंज के मुकाबले नई करंज में एआईपी को शामिल किया गया है. दरअसल, जब हम पनडुब्बी को बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता है. क्योंकि डीज़ल इंजन से हम बैटरी को चार्ज करते हैं और डीज़ल इंजन चलाने के लिए आपको ऑक्सीज़न की जरूरत होती है. लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है.”

क्या दोहरे मोर्चे पर युद्ध में होगी मददगार?

उदय भास्कर बताते हैं, “ये अजीब बात की जा रही है कि इससे चीन और पाकिस्तान परेशान हो जाएंगे. भारत की पनडुब्बी शक्ति काफ़ी कम हो गई थी. पिछले साल दो एक्सीडेंट हो गए थे. 15 साल तक हमने नई पनडुब्बी शामिल नहीं की थी. ऐसे में हम इस समय बेहद नाज़ुक स्थिति में पहुंच गए थे. इसलिए पाकिस्तान और चीन इस पनडुब्बी से डरने वाले नहीं हैं. वे इसकी निगरानी ज़रूर रखेंगे.”

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53 सर्विसेज और 29 आइटम्स पर GST रेट घटा, अब पुरानी कारें और डायमंड भी हो जाएंगे सस्ते

जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को 53 सर्विसेज और 29 आइटम्स पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला लिया। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस को आसान बनाने पर चर्चा की। हालांकि, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो सका। नई टैक्स रेट 25 जनवरी से लागू होंगे। रिवाइज्ट रेट लागू होने से पुरानी कारें और डायमंड भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी रेेट में बड़े पैमाने पर की गई कटौती से करीब 1000-1200 करोड़ रुपए का रेेेवेन्यू नुकसान होगा।

 

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टला फैसला 

– पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला फिलहाल पेंडिंग है, इसकी डिमांड काफी समय से हो रही है। जेटली ने कहा कि इस मसले पर मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। संभव है कि अगली मीटिंग में इस पर चर्चा हो।

 

 

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इन पर 28% से कम जीएसटी 
-बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें।
-पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी।

इन सामानों पर 18 से घटकर 5% 
-इमली बीज पाउडर।
-कोन में पैक मेंहदी।
-निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति।
-प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स।

12 से घटकर 5% जीएसटी 
-वेल्वेट फैब्रिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जाएगी।

इन पर 18 % से घटकर 12% 
-चीनी वाली कंफेक्शनरी।
-20 लीटर के जार में बंद पेयजल।
-उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड।
-बायो डीजल।
-12 तरह के बॉयो कीटनाशक।
-बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर।
-ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर।

हीरे और कीमती पत्थर पर टैक्स में कटौती
हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।

टैक्स फ्री हुए ये सामान
– कान की मशीनों के निमार्ण के लिए उपकरण।

-तेल निकाला हुआ चावल का छिलका।
-हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं।

 

बढ़ गया टैक्स 
-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई।
-सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।

 

ये सेवाएं सस्तीं 
18% से घटकर 5% जीएसटी 
कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर।
चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन।

 

18% से घटकर 12% 
-मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट।
-पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज।
-पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12% और टैक्स क्रेडिट के बिना 5% किया गया है।
-मिड डे मील के लिए बननेवाली बिल्डिंग पर 12 फीसदी जीएसटी।

 

28 से 18% 

-थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था।

 

इन सेवाओं पर भी राहत 
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी।
सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फी और सेवाओं पर जीएसटी में छूट।
आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ के यातायात सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, यह छूट हायर सेकंडरी तक ही लागू होगी।
आरटीआई ऐक्ट के तहत सूचना मुहैया करानेवाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बननेवाले एयरपोर्ट को मिलनेवाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।

 

एंट्रेंस फीस पर भी नहीं लगेगा GST 

– सभी एजुकेशन इंस्‍टीट्यूट में एडमिशन या एग्‍जाम कराने के लिए दी जा रही सर्विसेस को GST से छूट दे दी गई है। उन्‍हें एंट्रेंस इग्‍जाम के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी से छूट दी गई है।

-स्‍टूडेंट्स, फैकल्‍टी या स्‍टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन यह छूट हायर सेकेंडरी तक के एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूट को दी गई है।

 

राइस ब्रान पर लगेगा टैक्स 

– राइस ब्रान पर टैक्स रेट बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, जिस पर पहले कोई टैक्स नहीं था। इसके अलावा डि-ऑयल्ड राइस ब्रान पर रेट शून्य कर दिया गया।

 

रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने पर हुई चर्चा 

-मीटिंग के दौरान छोटे कारोबारियों पर से कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई।

-इस क्रम में ऐसा सिस्टम बनने तक जीएसटीआर 3बी में रिटर्न फाइलिंग को जारी रहने पर सहमति बनी, जहां सप्लायर इनवॉइस में ट्रांजैक्शन की डिटेल शामिल हो।

-जेटली ने कहा कि नए प्रोसेस को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्यों के बीच लिखित फॉर्म्यूलेशन बांट दिया गया है। काउंसिल की अगली मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

 

केंद्र और राज्यों के बीच बंटेंगे IGST के 35 हजार करोड़ 

– जेटली ने आगे कहा कि मीटिंग में आईजीएसटी में क्रेडिट लाइन की भारी धनराशि के मसले पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जीएसटी पैनल ने आईजीएसटी कलेक्शन के 35 हजार करोड़ रुपए को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने का फैसला किया।

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टाटा टेली का एयरटेल में विलय

सौदे के तहत भारती एयरटेल को मिलेगी मुफ्त में कर्ज रहित कंपनी

4 करोड़ से अधिक ग्राहक भारती एयरटेल से जुड़ेंगे और अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क का फायदा उठाएंगे
कर्ज और नकदी मुक्त आधार पर होगा विलय
सभी पिछले बकायों को निपटाएगा टाटा
एयरटेल को चुकाना होगा स्पेक्ट्रम बकाये का छोटा हिस्सा
विलय से एयरटेल को 1800, 2100 और 850 मेगाहर्ट्ज में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिलेगा जिनका 4जी में व्यापक इस्तेमाल होता है
एयरटेल को टाटा के मौजूदा फाइबर नेटवर्क के इस्तेमाल का भी अधिकार मिलेगा
बाजार में बढ़ेगी एयरटेल की हिस्सेदारी
टाटा व्योम में हिस्सेदारी बरकरार रखेगा और इससे जुड़ी देनदारियों को संभालेगा

इस साल की शुरुआत में नॉर्वे की दूरसंचार कंपनी टेलीनॉर के भारतीय कारोबार को करीब-करीब मुफ्त में हासिल करने के बाद भारती एयरटेल ने अब टाटा टेलीसर्विसेज का अधिग्रहण किया है। एयरटेल ने इस सौदे के साथ ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे घरेलू दूरंसचार क्षेत्र में एकीकरण को एक नए चरण में ले गई है। नकदी-रहित और कर्ज मुक्त इस सौदे से सुनील भारती मित्तल की कंपनी एयरटेल को 71 मेगाहर्ट्ज से अधिक उदार स्पेक्ट्रम हासिल होगा और साथ ही उसके खाते में 4 करोड़ ग्राहक भी जुड़ेंगे। इस सौदे का मतलब है कि टाटा समूह अपने दूरसंचार कारोबार को बंद नहीं करेगी और हजारों नौकरियों के जाने का खतरा भी नहीं होगा।

149 साल के इतिहास में टाटा ने कभी भी अपना कोई कारोबार बंद नहीं किया है। इस विलय सौदे को टाटा के लिए अपनी छवि बचाने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। टाटा के वायरलेस कारोबार के अधिग्रहण के साथ ही एयरटेल को एक कर्ज-मुक्त कंपनी मिलेगी और उसके ग्राहकों की संख्या बढ़कर करीब 32.1 करोड़ हो जाएगी। देश की दूसरी बड़ी दूरंसचार कंपनी वोडाफोन 20.8 करोड़ ग्राहकों के साथ एयरअेल से काफी पीछे छूट जाएगी। हालांकि वोडाफोन और आइडिया के विलय के बाद उसके ग्राहकों की संख्या एयरटेल को पार कर सकती है। इस साल अगस्त तक आइडिया के पास 19.1 करोड़ ग्राहक थे। दूरसंचार क्षेत्र में यह एकीकरण नई कंपनी रिलायंस जियो द्वारा प्रतिस्पर्धी शुल्क दरों को पेश करने का नतीजा है। जियो ने महज एक साल में ही 12.8 करोड़ ग्राहक बना लिए।

इस सौदे से एयरटेल को 850, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 178.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (इनमें से 71.2 मेगाहर्ट्ज उदार स्पेक्ट्रम श्रेणी के हैं) मिलेंगे और टाटा के मौजूदा फाइबर नेटवर्क के इस्तेमाल का भी अधिकार हासिल होगा। टाटा टेलीसर्विसेज को 34,000 करोड़ रुपये के संचयी कर्ज का भुगतान करना होगा। दोनों कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पिछला सभी बकाया और देनदारियों का वहन टाटा की ओर से किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक स्पेक्ट्रम के विलंबित भुगतान की कुल रकम करीब 10,000 करोड़ रुपये है जिनमें से करीब 1,500 करोड़ रुपये एयरटेल अपने जिम्मे ले सकती है। शेष 8,500 करोड़ रुपये का भुगतान टाटा की ओर से किया जाएगा। इस सौदे से टाटा टेली के 5,500 कर्मचारियों को नौकरी नहीं गंवानी होगी जबकि कंपनी के बंद होने की चर्चा से उन पर संकट की तलवार लटक रही थी। हालांकि अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है कि नई व्यवस्था के तहत कितने कर्मचारियों को लिया जाएगा। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा, ‘भारत के दूरसंचार उद्योग में एकीकरण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है और यह भारत में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अधिग्रहण के पूरा होने से कई प्रमुख सर्किलों में एयरटेल की स्थिति और सुदृढ़ होगी। 

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, ‘हमारा मानना है कि आज का यह समझौता टाटा समूह और इसके शेयरधारकों के लिए सबसे उपयुक्त और बेहतरीन समाधान है। हमारे पुराने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए सही जगह की तलाश करना हमारे लिए पहली प्राथमिकता रही है। हमने तमाम विकल्पों का आकलन किया और भारती के साथ इस समझौते से खुश हैं।’

दोनों कंपनियों- भारती एयरटेल और टाटा- ने टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र के उपभोक्ता मोबाइल कारोबार (सीएमबी) को एकीकृत करने के लिए सहमति जताई है। इस सौदे के तहत एयरटेल देश के 19 दूरसंचार सर्किल में टाटा समूह के उपभोक्ता मोबाइल कारोबार का अधिग्रहण करेगी। गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस समझौते के लिए टाटा समूह का वित्तीय सलाहकार है।

प्रस्तावित विलय में टाटा सीएमबी के सभी ग्राहक एवं परिसंपत्तियों का एयरटेल में स्थानांतरण भी शामिल है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि इससे एयरटेल को 178.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल होने के साथ ही स्पेक्ट्रम के लिहाज से उसकी स्थिति काफी मजबूत होगी। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि टाटा और एयरटेल आगे आपसी सहयोग के अन्य क्षेत्रों में सभावनाएं तलाशने के लिए साथ मिलकर काम करेंगी जो मूल्य के लिहाज से दोनों समूहों के लिए बेहतर हों। टाटा के कर्मचारियों को दो कारोबारी लाइन यानी सीएमबी और ईएफएल (एंटरप्राइज ऐंड फिक्स्ड लाइन एवं ब्रॉडबैंड) के लिहाज से अलग किया जाएगा। उसके बाद एक उपयुक्त श्रमशक्ति योजना के तहत उन्हें एयरटेल में शामिल किया जाएगा।

टाटा समूह टाटा कम्युनिकेशंस के साथ अपने एंटरप्राइज कारोबार एवं खुदरा फिक्स्ड लाइन और टाटा स्काई के साथ ब्रॉडबैंड कारोबार को एकीकृत करने की संभावनाएं तलाशने के भी आरंभिक चरण में है। हालांकि इस प्रकार के किसी भी लेनदेन के लिए संबंधित कंपनियों के बोर्ड और अन्य नियामकों से मंजूरी लेनी होगी। टावर कंपनी व्योम में टाटा अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखेगी और उसके साथ उसकी देनदारियां भी बरकरार रहेंगी। टाटा संस, टीटीएसएल और टीटीएमएल के बोर्ड ने इस लेनदेन को मंजूरी दे दी है।
(Source: Business Standard)